पाणीवापराबाबत पुणेकर माजलेत, हे विधान अतिरिक्त आयुक्त नरेश झुरमुरे यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. झुरमुरे यांचा तीव्र निषेध करून महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी तहकूब करण्यात आली. झुरमुरे यांना महापालिकेच्या कोणत्याही बैठकीत उपस्थित राहण्यास बंदी करावी आणि त्यांना त्वरित शासनाच्या सेवेत परत पाठवावे, असाही प्रस्ताव सभेत सर्व पक्षांनी एकमताने मंजूर केला.पर्यावरण अहवालावरील वाद-संवाद या कार्यक्रमात बोलताना पुणेकर प्रतिमाणशी रोज ३९५ लिटर पाणी वापरतात आणि पाणी वापराबाबत पुणेकर माजलेत, असे विधान झुरमुरे यांनी शनिवारी केले. या विधानावर शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून महापालिकेतही सोमवारी झुरमुरे यांच्या विरोधात भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले. झुरमुरे यांच्या निषेधाच्या घोषणा देत भाजयुमोचे कार्यकर्ते गणेश घोष, प्रमोद कोंढरे यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी त्यांच्या कार्यालयात घुसले आणि त्यांनी झुरमुरे यांची खुर्ची छताला टांगली. महापालिकेची मुख्य सभा दुपारी सुरू होताच मनसे, भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जोरदार घोषणा देऊन सभेचे कामकाज बंद पाडले. पुणेकरांचा माज सिद्ध करा, झुरमुरे चले जाव, पुणेकरांचा अपमान करणाऱ्या झुरमुरे यांचा धिक्कार असो, असे फलक फडकावत तिन्ही पक्षाच्या नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनासमोर उभे राहून झुरमुरे यांचा निषेध केला. मनसेचे नगरसेवक यावेळी शिंगांचे मुखवटे लावून सभागृहात आले होते.निषेधाचा प्रस्ताव, सभा तहकूबत्यानंतर सर्व पक्षांनी मिळून झुरमुरे यांचा निषेध करणारी तहकुबी दिली. झुरमुरे यांनी केलेले वक्तव्य गंभीर आणि पुणेकरांचा अपमान करणारे आहे. त्यांना शासनाच्या सेवत त्वरित परत पाठवावे तसेच महापालिकेतील कोणत्याही बैठकीत बसण्याची त्यांना बंदी करावी, अशी तहकुबी यावेळी मांडण्यात आली आणि ती एकमताने संमत करण्यात आली. झुरमुरे यांनी पुणेकरांच्या भावना दुखावल्या असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असा आदेश महापौर वैशाली बनकर यांनी यावेळी आयुक्तांना दिला.सभागृहनेता सुभाष जगताप, विरोधी पक्षनेता वसंत मोरे, गटनेता अरविंद शिंदे, अशोक येनपुरे, अशोक हरणावळ, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, तसेच मनीषा घाटे, सुनील गोगले, धनंजय जाधव, मुक्ता टिळक, किशोर शिंदे, दत्ता बहिरट, रवींद्र माळवदकर, पृथ्वीराज सुतार यांची यावेळी भाषणे झाली. या सर्वानी झुरमुरे यांचा तीव्र निषेध करून असा अधिकारी महापालिकेत राहता कामा नये, तसेच त्यांना सेवेत आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यांना त्यांच्या पदावर काम करू देणार नाही, असाही इशारा यावेळी देण्यात आला.
