एकाही खासगी उद्योजकाने तयार केलेली सौरऊर्जा राज्य सरकार खरेदी करणार नाही. अशी निर्माण केलेली वीज ज्याची त्याने विकावी, हे आमचे सौरऊर्जेचे धोरण आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी रात्री येथे बोलताना सांगितले.
जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखडय़ाच्या बैठकीनंतर विभागीय आयुक्तालय कार्यालयात पत्रकार बैठकीत पवार बोलत होते. बहुतांश राजकीय प्रश्नांना त्यांनी या वेळी सफाईदारपणाने बगल दिली. औरंगाबाद विभागासाठी १२ अब्ज १० कोटी रुपयांच्या वाढीव आराखडय़ास पवार यांनी मंजुरी दिली. मराठवाडय़ाच्या आठही जिल्ह्य़ांच्या वार्षिक तरतुदीत १०५ कोटी ६६ लाख रुपयांची वाढ देण्याचे त्यांनी जाहीर केले. औरंगाबाद जिल्ह्य़ासाठी १७२ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यात १५ कोटी ९० लाखांची वाढ करण्यात आली. आता ही वार्षिक योजना २०० कोटींची झाली आहे.
‘अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढविणार’
प्रजासत्ताक दिनानंतर अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनात सकारात्मक वाढ केली जाईल. सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांना ठराविक रक्कम मिळावी, या बाबत निर्णय घेतला जाईल. विजेसंदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले की, राज्यात सौरऊर्जेचे धोरण ठरलेले नाही, असे कोण म्हणते? आमचे धोरण तर ठरले आहे. खासगी उद्योजकांनी निर्माण केलेली सौरऊर्जा आम्ही वापरणार नाही. यापुढील काळात शेततळ्यांवर सौरफिल्मपासून ऊर्जानिर्मितीचा बारामतीत केलेला उपक्रम संपूर्ण राज्यात लागू करता येईल काय, याची चाचपणी केली जात आहे.
बीडमधील उमेदवारीचा योग्य वेळी निर्णय
बीड लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे नेते निवडणूक लढविण्यास इच्छुक नाहीत, अशी चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत पवार म्हणाले की, आमच्याकडे उमेदवारांची संख्या अधिक आहे. योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल.