वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या पाण्याच्या दुíभक्षावर उपाय म्हणून आता मध्य रेल्वेने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा रेनवॉटर हार्वेिस्टग प्रकल्पाचा आधार घेतला आहे. गेल्या पाच वर्षांत रेल्वेने आपल्या वसाहतींबरोबरच कारखाने, यार्ड आणि काही महत्त्वाची स्थानके अशा ५० ठिकाणी रेनवॉटर हार्वेिस्टग प्रकल्प सुरू केला आहे. नुकताच लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे सुरू झालेल्या या एका प्रकल्पाद्वारे मध्य रेल्वेचे दरवर्षी १.४४ कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्याचप्रमाणे भूजल साठय़ातही लक्षणीय वाढ होणार आहे. मध्य रेल्वेने पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यात रेल्वेच्या राज्यभरातील पाचही विभागांमध्ये तीन लाखांहून अधिक झाडांची लागवड आणि निगराणी, ऊर्जेची बचत करणारे एलईडी लाइट्स, इंधनाची बचत करण्यासाठी आणि प्रदूषण टाळण्यासाठी विद्युत इंजिन आदी अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. यातीलच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मध्य रेल्वेने रेनवॉटर हार्वेिस्टग या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. मुंबईत पडणाऱ्या पावसाचे भरमसाठ पाणी दरवर्षी पृष्ठभागावर पडून वाहून जाते. यातील खूपच कमी पाणी जमिनीत मुरते. मात्र हे पाणी जमिनीत मुरवून आणि साठवून वर्षभराची पाण्याची गरज त्यातून भागवणे शक्य आहे. त्यासाठी रेनवॉटर हार्वेिस्टग ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त आणि कमी खर्चाची आहे. लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे सुरू केलेल्या या प्रकल्पासाठी मध्य रेल्वेला फक्त दहा लाख रुपये खर्च आला आहे. या प्रकल्पासाठी देखभालदुरुस्ती खर्च नगण्य आहे. यासाठी लोकमान्य टिळक टर्मिनस परिसरात २००० मीटरची जागा निश्चित करून तेथे १.५ मीटर बाय १ मीटरचे खड्डे खणले आहेत. त्यात विविध आकारांचे दगड टाकून पाणी झिरपण्याची व्यवस्था केली आहे. पावसाचे पाणी या खड्डय़ांत पडल्यावर ते दगडांमधील फटीतून खाली मातीपर्यंत झिरपते. त्यातून भूजल साठय़ातही वाढ होते. विशेष म्हणजे इमारतीच्या छपरावर पडलेले पाणीही साठवण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. दर दिवशी १०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला, तरी या प्रणालीद्वारे त्यातील ७० टक्के पाणी जमिनीत मुरेल, असा विश्वास मध्य रेल्वेने व्यक्त केला. लोकमान्य टिळक टर्मिनसची दर दिवशीची पाण्याची गरज १८ लाख लिटर एवढी प्रचंड आहे. रेनवॉटर हार्वेिस्टगच्या माध्यमातून साठवलेल्या पाण्यातून यातील ४० टक्के गरज भागणार आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेचा पाण्यावर होणारा दरमहा १२ लाखांचा खर्चही वाचणार आहे. ही बचत वर्षभरासाठी १.४४ कोटी रुपये एवढी आहे. भविष्यात इतर ठिकाणीही याच पद्धतीचा अवलंब करून पावसाच्या पाण्यातूनच दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या पाण्याची गरज भागवण्याचा मध्य रेल्वेचा मानस असल्याचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
