राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून २५० महाविद्यालयांतील प्रवेशबंदीबाबत चर्चा केली. शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केलेले ३५ महाविद्यालये आणि ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेशक्षमता असलेल्या २६ महाविद्यालयांचा दिलासा मिळण्यास हरकत नसावी, असा सूर चर्चेनंतर ऐकू आला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने याबाबत न्यायपालिकेचा निर्णय अंतिम ठरणार असल्याचे मान्य करण्यात आले. नागपूर विद्यापीठाच्या प्राधिकरणाच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये वारंवार आणि वेळोवेळी २५० महाविद्यालयांचा मुद्दा उचलला गेला. विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणावर असलेल्या संस्थाचालकांनी स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी वारंवार प्रशासनावर दबाव टाकला आहे. तीन दिवस चाललेल्या सिनेटच्या बैठकीमध्येही हा मुद्दा गाजला. त्यामुळे प्रकरणाची दखल मंत्र्यांनाही घ्यावी लागली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला होता. तब्बल दोन तास चाललेल्या या चर्चेत २५० महाविद्यालये आणि १०० वा पदवीप्रदान कार्यक्रम उपरोक्त दोन विषयांव्यतिरिक्त कुठल्याही विषयावर चर्चा झाली नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या सिनेटमध्ये विधिसभा अध्यक्ष डॉ. विलास सपकाळ यांनी १०० वा पदवीप्रदान समारंभ लवकरच घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. जी महाविद्यालये प्रामाणिकपणे प्रक्रिया पूर्ण करीत आहेत, त्या ३५ महाविद्यालयात आणि ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेशक्षमता असलेल्या २६ महाविद्यालयांबाबत न्यायपालिका सहानुभूतीने विचार करेल, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली. राजेश टोपे यांच्यासह उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार, शिवदास, कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ, प्र-कुलगुरू डॉ. महेश येंकी, कुलसचिव डॉ. अशोक गोमाशे, परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके, सहसंचालक उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. दिलीप पाटील उपस्थित होते.
