शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी एकत्र आल्यास आपण महायुतीतून बाहेर पडू, या भूमिकेवर ठाम राहणार असल्याची ग्वाही देताना, कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरच आपण एनडीएला समर्थन देत आहोत. येत्या निवडणुकीत एनडीए सत्तेत आली आणि आमच्या मागण्या व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्यायाची भूमिका राहिली नाहीतर, आमचा आजवर चालत आलेला संघर्षांचा लढा कायम राहील, अशी खंबीर भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख, खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. ते म्हणाले, देशापाठोपाठ राज्यातही सत्तांतराचे वारे वाहत असल्याचे जनतेच्या एकंदर मानसिकतेवरून स्पष्ट होत आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जनतेचा सत्तांतराचा मूड दिसत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. महायुतीकडे आम्ही लोकसभेच्या कोल्हापूर, इचलकरंजी, बारामती आणि माढा अशा चार जागा मागितल्या आहेत. माढय़ाचा प्रश्नही सुटेल आणि या चार जागा ‘स्वाभिमानी’च्या वाटय़ाला येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ऊस आंदोलनातील नुकसानभरपाईची नोटीस बजाल्यासंदर्भात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, त्यांनी राज्यकर्त्यांवर टीकेची झोड उठवली. दहशतवादी अजमल कसाब यालाही वकील देऊन बाजू मांडण्याची संधी होती. मात्र, नोटीस बजावण्यापूर्वी आम्हाला बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. ही मोगलाई असून, पारतंत्र्यातील गोऱ्या राजवटीपेक्षाही हे सरकार अन्यायी आणि सूडबुद्धीचे आहे. लोकशाहीत उपेक्षित, अन्यायग्रस्त आणि गोरगरिबांना त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग आहे. मात्र, चळवळी दडपण्याचा तसेच चळवळ उभारणाऱ्यांवर हा दहशतीचा प्रकार असल्याची जळजळीत टीका करून अशाप्रकारे आजवर कोणकोणत्या आंदोलनादरम्यान, नुकसान भरपाईची कारवाई झाली असा, सवाल त्यांनी केला. नुकसान भरपाई सोडाच मी ताठ मानेने न्यायालयात दाद मागणार असून, उच्च न्यायालयातील वकिलांनी आमचा दावा विनामूल्य लढण्याची तयारी दर्शवल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊसदराचा प्रश्न कायम ऐरणीवर ठेवण्यात राज्यकर्त्यांची धन्यता आहे. आमच्या आंदोलनामुळे प्रतिटन पाचशे रुपये साखर कारखान्यांना शासनाच्या सवलतीतून मिळाले आहेत. तरी त्यांनी किमान एफआरपी एवढा ऊसदर द्यावा अशी आमची न्याय भूमिका आहे. यासाठी आम्ही साखर आयुक्तांकडे दाद मागितली असून, एफआरपी एवढा ऊसदर देणे क्रमप्राप्त असल्याचे ते म्हणाले.
