दिघा घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने दिघा येथील इमारतींवरील कारवाई थांबविण्यासाठी एमआयडीसी, महापे कार्यालयावर शुक्रवारी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात दिघा गाव, रामनगर, ईश्वरनगर, विष्णुनगर, संजय गांधीनगर, इलठण पाडा, गणपती पाडा, बिंदुमाधवनगर आदी परिसरातील तीन हजार रहिवासी होते. अनधिकृत इमारतींबाबत उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर निर्णय देताना एमआयडीसी, सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिका या तिन्ही प्राधिकरणांना अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले असून या इमारती निष्कासित करण्याच्या नोटिसा जुलै २०१५ पासून एमआयडीसीकडून देण्यास सुरुवात करण्यात आलेल्या आहेत. दिघा परिसरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारती पाडण्याबाबत एमआयडीसीने या भागातील अनधिकृत इमारतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना एका महिन्यात घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या कारवाईमुळे हजारो कुटुंब बेघर होणार आहेत. त्यामुळे इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवासी चिंताग्रस्त झाले आहेत. या अनधिकृत इमारतीवरील कारवाई थांबविण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन केले होते. घणसोली रेल्वे स्थानकापासून महापे कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला असून पोलिसांनी महापे येथील दत्त मंदिर येथे मोर्चा थांबवला व या ठिकाणी मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. या वेळी आमदार संदीप नाईक यांनी सभेत मार्गदर्शन करताना सांगितले की, २००० सालापर्यंतची घरे नियमित करण्यात येता. २०१२ सालापर्यंतच्या सिडकोच्या इमारतींना अभय देण्यात येतो. मग दिघा येथील इमारतीवर कारवाई कशी काय होऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित केला. या संदर्भात विधानसभेमध्ये आवाज उठविणार असल्याचे आमदार नाईक यांनी उपस्थितांना आश्वासन दिले. नगरसेवक नवीन गवते यांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सहानुभूतीपर्वूक विचार करून शासनाने उल्हासनगर येथील इमारतींना तसेच वरळी येथील कॅम्पाकोला इमारतींना संरक्षण देऊन त्या इमारती नियमित करण्याचा निर्णय घेतला त्याच धर्तीवर दिघा विभागातील गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना संरक्षण देऊन त्या अधिकृत कराव्यात, असे गवते म्हणाले. या वेळी दिघा ‘घर बचाव संघर्ष समिती’च्या शिष्टमंडळाने कार्यकारी अभियंता प्रकाश चव्हाण यांना निवेदन देऊन एमआयडीसीच्या जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांसाठी एस.आर.ए. योजना व इमारतीसाठी क्लस्टर योजना लागू करावी. गरजेपोटी बांधलेली घरे व इमारतीवर कारवाई करण्याच्या दिलेल्या नोटिसा तात्काळ मागे घ्याव्यात. प्रकल्पग्रस्त व रहिवासी यांनी बांधलेली घरे अधिकृत करावी. दिघा विभागाचा सिटी सव्र्हे करून प्रॉपर्टी कार्डवाटप करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. कार्यकारी अभियंता प्रकाश चव्हाण यांनी या मागण्यांच्या निवेदनांचा विचार करून त्या न्यायालयात सादर करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.