डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील शंभर विद्यार्थ्यांची उत्तर पत्रिका गहाळ झाल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा द्यावी लागेल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. दरम्यान, या बाबतच्या निर्णयाची घोषणा विद्यापीठाचा २७ वा दीक्षांत समारंभ झाल्यानंतर करण्यात येईल. या प्रकरणात चौकशी समितीचा अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाने अद्याप गुलदस्त्यात ठेवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषी व्यक्तींवरील कारवाई प्रलंबित आहे.
याबाबत आमच्या अकोल्याच्या प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारीच्या सुरुवातीला लोकसत्ताने डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील शंभर उत्तरपत्रिका गहाळ झाल्याचे उघडकीस आणले होते. त्यानंतर या प्रकरणात चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने विविध मुद्यांना बगल देऊन त्यांचा चौकशी अहवाल सादर केला. अद्याप या उत्तर पत्रिका गहाळ प्रकरणात पोलिसात विद्यापीठाने तक्रार दिली नसल्याची माहिती मिळाली, तसेच या प्रकरणात दोषी असलेल्या कुणावरही कारवाई न केल्याने विद्यापीठ प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे.
दरम्यान, दोषी अधिकारी मोकाट फिरत असल्याची चर्चा विद्यापीठात आहे. दरम्यान, विद्यार्थी पुनर्परीक्षेस तयार होतील काय, असाही महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आठ लाखांचे डी.डी. कपाटात
कृषी विद्यापीठातील परीक्षा विभागातील एका बहाद्दर कर्मचाऱ्याने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्काचे धनाकर्ष अर्थात, डी.डी. वठविलेच नाही. या कर्मचाऱ्याने हे डी.डी. त्याच्या कपाट ठेवले व त्याकडे दुर्लक्ष केले. सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी गेल्याने सुमारे आठ लाख रुपयांचे डी.डी. वठले नसल्याची माहिती मिळाली. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुमारे आठ लाख रुपयांचे डी.डी. न वठल्याने कृषी विद्यापीठाचे त्यावरील व्याजाचे नुकसान झाले, तसेच आता या डी.डी.ची मुदत वाढविण्यासाठी बँकेला स्वतंत्र चार्ज द्यावा लागेल व त्याचा भरुदड विद्यापीठावर पडेल. या प्रकरणातील एका कर्मचाऱ्याची मेळघाटातील धारणी येथे बदली केल्याची माहिती मिळाली.
दीक्षांत समारंभावर संकट
कृषी विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ ५ फेब्रुवारी रोजी येथे होत आहे. या समारंभात आठ ते नऊ रोजदार कर्मचाऱ्यांनी त्यांना नियमित करण्यासाठी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणात काही कर्मचाऱ्यांशी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांसोबत बैठक घेण्यात आली, त्यात सकारात्मक चर्चा झाली नसल्याची माहिती मिळाली. या विषयावर मुंबईत पुढील आठवडय़ात बैठक होणार असल्याने विद्यापीठ ठोस भूमिका घेण्यास तयार नाही.