पठणचे जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच ऊध्र्व धरणातील कालवे व पूर कालव्यांना पाणी सोडण्याची परवानगी द्यावी, तसेच पुढील काळात गोदावरी खोऱ्यात कोणत्याही प्रकारचे भूपृष्ठीय जलसाठे निर्माण करू नयेत, अशा शिफारशीही समन्यायी पाणीवाटपास नेमलेल्या मेंढीगिरी समितीने केल्या आहेत. हा अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला. समिती सदस्यांमधील मतभेदांमुळे पूर्वी अहवाल स्वीकारला नव्हता. आता नव्याने केलेल्या अहवालात पाण्याच्या एकात्मिक प्रचालनासाठी संगणकीय प्रणाली वापण्याची शिफारस आहे. त्यासाठी सरकारला ५० कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.
मेंढीगिरी समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारला, तरी मराठवाडय़ाला समन्यायी पाणी मिळणार नाही, असे वृत्त ‘लोकसत्ता’ मध्ये मंगळवारी प्रसिद्ध झाले. अहवालातील काही शिफारशींची माहिती नव्याने उपलब्ध झाली. काही शिफारशी आहे तशा स्वीकारल्या गेल्या व लागू झाल्या, तरी जायकवाडीच्या पाणीसाठय़ात बरीच वाढ होऊ शकते. मात्र, ते समन्यायी नसेल. नगर व नाशिक जिल्ह्यांमधील धरणांमधून खरीप पिकांसाठी कालवे व पूर कालव्यांमधून पाणी वळविले जाते. या वर्षी असे प्रकार वारंवार घडले. त्याची तक्रार मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींनी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत केली. मात्र, प्रश्न धसास लावण्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात मराठवाडय़ातील नेत्यांना रस नसल्याने पाणी पळविण्याचे प्रकार आजही सर्रास सुरू आहेत. मेंढीगिरी समितीच्या अहवालात पाणी वळविणे व पळविणे चुकीचे ठरविले आहे. जायकवाडी धरण पूर्ण भरत नाही, तोपर्यंत कालवे सुरू करू नयेत, अशी शिफारस केली आहे.
अभ्यास गटाने केलेल्या दीर्घकालीन शिफारशींमध्ये सूक्ष्म सिंचनाने ऊसपिके घ्यावीत, अशी सूचना करतानाच एकात्मिक पाणी वितरण आराखडा तयार करण्यासाठी ‘रियल टाइम डाटा’ वापरून संगणकाच्या आधारे पाणी वितरणाची योजना दोन वर्षांत विकसित करावी, असे म्हटले आहे. या प्रणालीसाठी सुमारे ५० कोटी निधीची तरतूद करावी, असेही शिफारशीत नमूद केले आहे. वरच्या धरणांमध्ये ५३ टक्के पाणीसाठा होत नाही, तोपर्यंत नियमन केले जाणार नाही, अशीही शिफारस आहे.
मूलत: जायकवाडीत ३३ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक पाणीसाठा निर्माण व्हावा, या अनुषंगाने केलेल्या शिफारशी सरकारदरबारी स्वीकारल्या जातील का, हा प्रश्न मात्र अजून अनुत्तरीत आहे. समितीमध्ये नाशिकचे मुख्य अभियंता बी. सी कुंजीर, औरंगाबादचे इ. बी. जोगदंड, नाशिकचे नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंता एच. के. गोसावी, सी. ए. बिराजदार हे सदस्य, तर गोदावरी पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता ए.पी कोहिरकर सदस्य सचिव होते. समिती सदस्यांमध्ये पूर्वी मतभेद होते. मात्र, आता सहमतीने हा अहवाल सादर झाला. काही शिफारशीची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास जायकवाडील पाणीसाठा वाढू शकेल.