साखर कारखान्यांच्या सामोपचार परतफेड योजना, तसेच पूनर्वसन योजनेंतर्गत अनुत्पादीत वर्गवारीच्या ब वर्गात पारनेर कारखान्याचा समावेश झाला आहे. त्याचे कामगारांनी स्वागत केले. नव्या निर्णयामुळे कारखान्याची विक्री तर टळेलच, मात्र कारखाना कर्जमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल, अशी माहिती राज्य साखर कामगार महासंघाचे उपाध्यक्ष शिवाजीराव औटी यांनी दिली. त्यासंदर्भातील राज्य सहकारी बँकेचे पत्रही कारखान्यास प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री, तसेच राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाची नुकतीच बैठक होऊन आजारी साखर कारखान्यांसाठीची सामोपचार परतफेड योजना व पूनर्वसन योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार पारनेर कारखान्याचा अनुत्पादीत वर्गवारीच्या ब वर्गात समावेश झाला आहे. सामोपचार योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पारनेर कारखान्याने राज्य सहकारी बँकेकडे प्रस्ताव सादर केला असून या योजनेमुळे कारखान्यास साडेआठ कोटी रूपयांच्या कर्जमाफीचा फायदा होणार असल्याचेही औटी यांनी सांगितले.वाढत्या कर्जामुळे पारनेर कारखाना सन २००४ मध्ये अवसायनात काढण्यात आला. त्यानंतर शेतकरी व कामगारांनी संघटितपणे लढा उभारून पारनेरचे तहसीलदार, प्रादेशिक सहसंचालक, तसेच साखर आयुक्त कार्यालयावर वेळोवेळी मोर्चे नेल़े कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याची शेतकरी व कामगारांची मागणी होती. या संघटीत लढय़ास यश येऊन महाराष्ट्रात प्रथमच निविदा प्रक्रियेद्वारे गोपीनाथ मुंडे यांच्या वैद्यनाथ सहकारी कारखान्यास पारनेर कारखाना सहा वर्षांसाठी भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्यात आला. कामधेनू वाचविण्यासाठी शेतकरी व कामगारांनी कमी मोबदला घेऊन आपले योगदान दिले. त्यामुळे सहा वर्षे वैद्यनाथ कारखान्याने यशस्वीपणे कारखाना चालविला. वैद्यनाथची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा कामगार व शेतकऱ्यांनी संघर्ष करून दोन वर्षांसाठी कारखाना भारत विकास ग्रुपला भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्यास भाग पाडले.सन २००१ मध्ये भविष्यनिर्वाह निधी विभागाच्या आयुक्तांनी साखर विक्रीतून जमा झालेली रक्कम जप्त केली. ही रक्कम औरंगाबाद खंडपीठाकडे मुदत ठेवींच्या रूपात असून व्याजासह ही रक्कम १६ कोटी इतकी आहे. या रकमेतून कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी ४ कोटी २५ लाख इतका वजा जाता शिल्लक रक्कम, तसेच भाडेतत्वावर जमा झालेले भाडे राज्य सहकारी बँकेकडे जमा केल्यास कारखान्यावर केवळ १२ ते १३ कोटींचेच कर्ज शिल्लक राहते. शिवाय १९९७ मध्ये कृष्णा खोरे महामंडळाने पिंपळगाव जोगे धरणाच्या टेलटँकसाठी कारखान्याची १६७ एकर जमीन संपादीत केली आहे. या जमिनीची नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी कामगार संघटना प्रयत्नशील असून ती रक्कम मिळाल्यास कारखाना कर्जमुक्त होऊन काही रक्कम शिल्लक राहणार आहे. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार भविष्यात कारखाना दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्वावर चालवण्यास देण्यातील अडथळेही दूर झाल्याचे औटी यांनी सांगितले.
