विदर्भातील अनुशेषग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्पांसाठी वाढीव निधी मिळाला असला, तरी बहुतांश प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाचे काम रखडत सुरू आहे. अमरावती विभागातील १८ प्रकल्पांमुळे सुमारे १८ हजार ३४५ कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. सिंचन घोटाळा चर्चेत आल्यानंतर जलसंपदा विभागात आलेल्या ‘मंदी’चा फटका सर्वाधिक पुनर्वसनाच्या कामावर झाल्याचे चित्र आहे.अनुशेषग्रस्त अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्यांमधील १०२ सिंचन प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम निवडला गेला आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने २०१५-१६ पर्यंत या प्रकल्पांच्या बांधकामासोबतच प्रकल्पबाधितांच्या समस्या सोडवण्याचे कागदोपत्री तरी ठरवले आहे. ज्या प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत, त्या प्रकल्पांच्या क्षेत्रातील पुनर्वसनाच्या कामांवरही परिणाम जाणवत आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी, गर्गा, वासनी, वर्धा डायव्हर्शन, पेढी बॅरेज, चंद्रभागा बॅरेज, चांदी नदी, लोअर चारगड, वाशीम जिल्ह्यातील पळसखेड आणि मिर्झापूर, अकोला जिल्ह्यातील नया अंदुरा, वाई, उमा बॅरेज, काटेपूर्णा बॅरेज, तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील राहेरा, बोरखेडी, जिगाव आणि खडकपूर्णा या प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे जलसंपदा विभागाने ठरवले आहे, पण बहुतांश प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाच्या कामांना अजूनही गती मिळालेली नाही. जिगाव प्रकल्पामुळे तब्बल ४७ गावांमधील ७९६६ कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. या प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाच्या कामांना अजूनही सुरुवात झालेली नाही. नांदुरा तालुक्यातील या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता सुमारे १ लाख हेक्टर आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत ८५३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. या प्रकल्पामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील २६८ आणि अकोला जिल्ह्यातील १९ गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. २४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचे काम जलसंपदा विभागाच्या लेखी पूर्ण झाले आहे, पण ही कामे अजूनही अर्धवटच आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी प्रकल्पामुळे १२ हजार हेक्टर सिंचनाखाली येणार आहे. सात गावांचे पुनर्वसन सुरू आहे. नागरी सुविधा पुरवण्यात संबंधित यंत्रणा कंजुषी दाखवत आहेत. आतापर्यंत या प्रकल्पावर ३४० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील प्राधान्यक्रमातील ८ प्रकल्पांमुळे ३९९५ कुटुंबांमधील १३ हजार २८९ लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. वाशीम जिल्ह्यातील दोन प्रकल्पांमुळे २ हजार ३२२, अकोला जिल्ह्यातील चार प्रकल्पांमुळे १ हजार ६७६ कुटुंबातील ५८९६, तर बुलढाणा जिल्ह्यातील चार प्रकल्पांमुळे १२ हजार १३४ कुटुंबांमधील १५ हजार ४२६ लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. नवीन ठिकाणी नागरी सुविधा पुरवण्यात संबंधित यंत्रणा कंजुषी दाखवित असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोष आहे. अमरावती विभागातील अनेक प्रकल्पांची पुनर्वसनाची कामे रखडली. त्यामुळे बांधकाम साहित्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्याचा फटका प्रकल्पग्रस्तांना बसला. नागरी सुविधा पुरवण्यात विलंब झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेने नवीन गावठाणांमधील कामे अर्धवट स्थितीत सोडून दिली. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी सुविधा नाही, ड्रॅनेज व्यवस्था नाही, रस्ते उखडून गेले, अशा अनेक समस्या जाणवत असताना आता प्राधान्यक्रमावर आलेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत तरी पुवर्नसनाची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत आणि नवीन गावठाणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
