अनुदान जवळपास ठप्प झाल्याने शाळेतील आनुषंगिक पर्यायी जबाबदारी मुख्याध्यापकांवरच येऊन पडली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या विविध समस्यांनी त्रस्त मुख्याध्यापकांना शासनाकडून दिलासा मिळण्याची चिन्हे दृष्टिक्षेपात आहेत. खडू-फ ळा व अन्य साहित्य शिक्षकांकडून वर्गणी गोळा करीत विकत घ्यावे लागते. शिक्षकही कुरकुर करू लागल्याने मुख्याध्यापक कोंडीत सापडले आहेत. शालेय पोषण आहारातून विषबाधा झाल्यास मुख्याध्यापकच आरोपीच्या पिंजऱ्यात अडकतो. विदर्भ माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटनेचे उपाध्यक्ष सतीश जगताप यांनी स्पष्ट केले की, मुख्याध्यापकपद आता सर्वानाच नकोसे झाले आहे. याची जाणीव शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांना एका भेटीत करून देण्यात आली. शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव, बालभारतीचे संचालक चंद्रमणी बोरकर, संघटना नेते रावसाहेब आवारी, वसंतराव पाटील, मारुती खेडकर यांच्या उपस्थितीत चर्चा करताना एक महिन्यात प्रश्नावर निर्णय घेण्याची हमी शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे. २००४ पासून बंद केलेली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती शालेय संहितेप्रमाणे सुरू करावी. वेतनेतर अनुदान चार टक्के व इमारत भाडे शिफोरसीनुसार सुरू व्हावे, वीजबिल व मालमत्ता कर माफ करावा, स्वयंअर्थमूल्य शाळा आराखडय़ानुसारच मंजूर कराव्यात व तोपर्यंत नव्या शाळांना मान्यता देऊ नये, राज्याचे नवे शैक्षणिक धोरण आखताना शिक्षक, संघटना प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी, माध्यान्ह भोजन देताना विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान असा भेदभाव नको, न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोकन्यायालयाच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्य़ात निवाडा समिती गठित करावी, पहिली ते आठवीच्या परीक्षा पूर्ववत सुरू कराव्यात, राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढी द्याव्यात, विनाअनुदान शाळांना ईबीसी सवलत असावी, सहाव्या वेतन आयोगात केंद्राप्रमाणेच ग्रेड पे मिळावा, अशा व अन्य मागण्यांवर चर्चा झाली.
