घरगुती व पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणारे शहरातील बहुसंख्य यंत्रमाग व्यावसायिक हे अशिक्षित असल्याने लेखापुस्तके ठेवणे त्यांना केवळ अशक्य आहे. तसेच विविध प्रतिकूल घटकांमुळे सतत मंदीच्या तडाख्यात सापडणारा येथील यंत्रमाग उद्योग व्यावसायिक स्पर्धेत कायम पिछाडीवर राहात असल्याने छोटे-मोठे यंत्रमाग कारखानदार सतत आर्थिक विवंचनेत असतात.अशा पाश्र्वभूमीवर शासनाने लागू केलेल्या ‘एलबीटी’ करप्रणालीमुळे हा व्यवसाय मोडकळीस येण्याचा धोका असल्याची ओरड करत हा व्यवसाय वाचविण्यासाठी खास बाब म्हणून मालेगावला एलबीटीतून वगळण्याची मागणी एलबीटी हटाव संघर्ष समितीने केली आहे.महापालिका आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अपर पोलीस अधीक्षक व प्रांताधिकारी यांना समितीच्या वतीने निवेदने देण्यात आली आहेत. इतर शहरांपेक्षा मालेगावची पाश्र्वभूमी वेगळी असल्याने शासनाने त्याची दखल घेऊन शहराचा आर्थिक कणा म्हणून आोळखल्या जाणाऱ्या यंत्रमाग व्यवसायाच्या बचावासाठी येथे एलबीटी हटविण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.शहरात यंत्रमागावर जे कच्चे कापड उत्पादित केले जाते ते हलक्या प्रतीचे असते. आधुनिकतेचा अभाव असून जुन्या यंत्रमागांवरच कापड तयार होत असते. या कापडावर स्थानिक पातळीवर कोणतीही प्रक्रिया करण्याची सोय नाही. त्यामुळे उत्पादकांना त्यातून फार उत्पन्न प्राप्त होऊ शकत नाही. येथील तयार कापडाची स्पर्धा ही इचलकरंजी, भिवंडी यांसारख्या शहरांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या कापडाशी असते. मात्र या शहरांच्या तुलनेत करांचे ओझे अधिक असल्याने मालेगावच्या कापडाचे उत्पादनमूल्य वाढते. पर्यायाने उत्पादकांना त्याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याकडे समितीने या निवेदनाद्वारे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.अनेक जणांनी हा उद्योग घरातच थाटला असून ते केवळ चार, आठ किंवा बारा मागाचे मालक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हे मालकच दिवसभर राबत असतात. अशा प्रकारे या व्यवसायातून शहरात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असला तरी त्यांचे दरडोई उत्पन्न अत्यल्प आहे. कमी मोबदल्यात हा व्यवसाय करून कुटुंबाची गुजराण करणारे व अशिक्षित असलेले हे लहानसहान व्यावसायिक कोणताही हिशेब ठेवत नाहीत. असा हिशेब ठेवणे तसेच एलबीटी साठीची नोंदणी करणे या कामासाठी त्यांना हिशेबनीस ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा ते परवडणारे नसल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. नव्या करप्रणालीमुळे हा व्यवसाय धोक्यात सापडला असून एलबीटी न हटविल्यास भविष्यात गंभीर परिणाम होण्याची भीतीदेखील समितीने व्यक्त केली आहे. याप्रसंगी समितीचे युसूफ इलियास, भिका कोतकर, संजय फतनानी, नीलेश लोढा, भूषण भोसले, शरद दुसाने आदी पदाधिकारी व व्यापारी मोठय़ा प्रमाणावर उपस्थित होते.
