22 September 2020

News Flash

रस्त्यांचे पुनर्मूल्यांकन मगच परतफेड

अंतर्गत रस्ते प्रकल्पातील रस्त्यांचे पुनर्मूल्यांकन राज्य शासनाने तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून महिन्याभरात पूर्ण करावेत. त्यानंतर प्रकल्पाच्या किमतीची परतफेड कशी करावी याबाबत महापालिकेने नगरविकास विभाग, राज्य

| January 17, 2014 03:20 am

अंतर्गत रस्ते प्रकल्पातील रस्त्यांचे पुनर्मूल्यांकन राज्य शासनाने तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून महिन्याभरात पूर्ण करावेत. त्यानंतर प्रकल्पाच्या किमतीची परतफेड कशी करावी याबाबत महापालिकेने नगरविकास विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याबरोबर चर्चा करून शासन मान्यतेने निर्णय घ्यावा, असा ठराव गुरुवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला. नगरविकास विभागाने शहरातील टोल आकारणी बंद करावी, अशी मागणीही ठरावाद्वारे करण्यात आली. सभेत अनेक सदस्यांनी करारातील त्रुटींवर बोट दाखवत अन्यायकारक कराराविरुद्ध जोरदार तक्रारी केल्या. करारातील अटींचा भंग झाला असल्याने तो रद्द व्हावा, असे मत आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी व्यक्त केले.    
कोल्हापूर महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा गुरुवारी राजर्षी शाहू सभागृहात आयोजित केली होती. टोल आकारणी व त्या संदर्भातून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर निर्णय घेण्यासाठी या सभेचे आयोजन केले होते. अध्यक्षस्थानी महापौर सुनीता राऊत होत्या. सभेत राजेश लाटकर, शारंगधर देशमुख, प्रा. जयंत पाटील, आदिल फरास, भूपाल शेटे, स्थायी समिती सभापती सचिन चव्हाण, आर. डी. पाटील, दीपाली ढोणुक्षे, लीला धुमाळ, अरुणा टिपुगडे, माजी महापौर जयश्री सोनवणे आदींनी आपली भूमिका मांडली. टोल आकारणी करारातील त्रुटींवर ठपका ठेवतानाच रस्ते प्रकल्पातील कामे निकृष्ट व अपुरी स्वरूपाची कशी आहेत यावर त्यांनी टिकास्त्र सोडले.    
आयआरबी कंपनीने रस्त्यांची कामे करताना त्याचा दर्जा राखला नाही. सेवावाहिन्या बदलण्याची (युटिलिटी शिफ्टिंग) जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले. उच्च न्यायालयाकडून टोल आकारणीसाठी संरक्षण दिले असताना त्याचा फायदा घेऊन थेट टोल आकारणी करीत नागरिकांवर अन्याय केला आहे. रस्त्यांच्या प्रकल्पाची एकूणच वाटचाल संशयास्पद असल्याने त्याची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात यावी. त्यामध्ये महापालिका, आयआरबी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असावा, अशी मागणी या नगरसेवकांनी केली.     
आयुक्त बिदरी यांनी प्रकल्पातील दोष निदर्शनास आणून दिले. त्या म्हणाल्या, साडेसात किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण झाल्यानंतर ते हस्तांतरित करण्यात आले. त्याचाच आधार घेऊन आयआरबीने नऊ टोलनाक्यांवर टोल आकारणी सुरू केली असली तरी त्यासाठी महापालिकेशी विचारविनिमय, अभिप्राय अशी कोणतीच प्रक्रिया पार पाडली नाही. सेवावाहिन्या बदलण्याचे काम ९५ टक्के पूर्ण होणे अपेक्षित असताना त्याकडेही दुर्लक्ष केलेले आहे. रस्ताकामाच्या दर्जाबाबत सोविल कंपनी व महापालिका यांच्या अहवालात फरक आहे. या सर्व बाबी शासनाच्या वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. समितीद्वारे प्रकल्पातील कमतरतेचा आढावा घेऊन जबाबदारी निश्चित करावी, अशा आशयाचा ठराव शासनाकडे पाठविला पाहिजे.    
सुमारे तीन तास चाललेल्या सभेच्या अखेरीस माजी स्थायी समिती सभापती राजेश लाटकर यांनी या प्रकल्पाची ३० दिवसांमध्ये राज्य शासनाने पुनर्मूल्यांकन करावे, अशा आशयाचा ठराव मांडला. ठरावात म्हटले आहे, की प्रकल्पाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची अधिसूचना नगरविकास विभागामार्फत काढावी. हा प्रकल्प राज्यस्तरीय नगरोत्थानमध्ये समाविष्ट करून या प्रकल्पाचा ५० टक्के निधी शासनाने द्यावा. प्रकल्पासाठी महापालिकेने मान्यता दिलेला प्रकल्प खर्च हा २२० कोटी रुपये आहे. यामुळे वाढीव खर्चाची कोणतीही कल्पना महापालिकेला दिलेली नसल्याने प्रकल्पाचा खर्च २२० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशी महापालिकेची धारणा आहे. याकरिता नगरविकास विभागामार्फत प्रकल्प रद्द करून शहराला टोलमुक्त करावे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 17, 2014 3:20 am

Web Title: repayment after street evaluating
Next Stories
1 मांढरदेव यात्रेस तीन लाख भाविकांची उपस्थिती
2 सांगली महापालिकेचा कारभार प्रभारी खांद्यावर
3 सोलापुरात सिद्धेश्वर यात्रेत जनावरांचा बाजार फुलला…
Just Now!
X