अपघातग्रस्त साहाय्यता निधी ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी फेरप्रस्ताव

उरण-पनवेल परिसरातील उद्योग व आस्थापनांच्या सहकार्याने अपघातग्रस्तांच्या साहाय्यतेसाठी शासकीय स्तरावर उपविभागीय न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा राज्याच्या परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे. जानेवारी २०१४ साली हा प्रस्ताव सचिवांकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु दीड वर्ष लोटल्यानंतरही त्यावर अंमलबजावणी न झाल्याने पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्याची वेळ आली आहे. शासनाच्या या उदासीन भूमिकेबाबत सर्वच स्तरांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
उरण तालुक्यात असलेल्या जेएनपीटीसह दुबई पोर्ट, जीटीआय या तीन बंदरांतून मालाची वाहतूक करणारी दहा हजारपेक्षा अधिक अवजड कंटेनर वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. बंदराच्या परिसरात राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या जेएनपीटी तसेच सिडकोने तयार केले आहेत. या चौपदरी रस्त्याला सव्‍‌र्हिस रोडची सोय नसल्याने ज्या मार्गावरून हजारो अवजड वाहने चालतात त्याच मार्गावरून लहान चारचाकी तसेच दुचाकी वाहनेही चालत आहेत. त्यामुळे जड वाहनांच्या धडकेमुळे होणाऱ्या अपघातांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. उरण व पनवेल तालुक्यात दिवसाला किमान दोन अपघातांचे प्रमाण असून अपघातात मृत्यू झालेल्या तसेच अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबांना आपला आधारच गमवावा लागत आहे. नुकतीच शुक्रवार व शनिवार या दोन दिवशी खोपटा पुलाजवळ जड वाहनाने धडक दिल्याने एक तरुण व एका महिलेला आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना घडली. अशाच प्रकारे गेल्या पाच वर्षांत जेएनपीटी बंदर परिसरातील वाय जंक्शन, पीयूबी चौक, चांदणी चौक, करळ पूल व सिग्नल तसेच पंजाब टी पॉइंट, दास्तान फाटा, धुतूम गाव, आयओटीएल आदी ठिकाणी झालेल्या ८९ अपघातांत ५० जणांचा मृत्यू झाला आहे.
यावर उपाय म्हणून राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार निधी स्थापन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडून प्रस्ताव देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार वर्षभरापूर्वीच हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या न्यासाचे पदाधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी, आमदार उरण, पनवेल, पोलीस उपायुक्त, नवी मुंबई(वाहतूक), साहाय्यक पोलीस आयुक्त, पनवेल-उरण, जनरल मॅनेजर, जेएनपीटी, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक व तहसीलदार उरण-पनवेल यांचा समावेश असावा अशी सूचना या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या दीड वर्षांत या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने या संदर्भातील फेरप्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याची माहिती रायगडचे निवासी जिल्हाधिकारी सतीश बागल यांनी दिली आहे.

First Published on July 7, 2015 7:19 am