आपल्या कार्यकाळात संशोधनाचा दर्जा वाढून मुंबई विद्यापीठ अत्युच्च स्थानावर पोहोचल्याचे दावे नुकतेच कुलगुरुपदावरून पायउतार झालेले राजन वेळुकर करीत असले तरी संशोधनाची आस असलेल्या विद्यार्थ्यांची विद्यापीठाकडून सुरू असलेली परवड पाहता हे दावे निव्वळ गमजाच ठराव्या. कारण संशोधनकार्य सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘पीएचडी एन्ट्रन्स टेस्ट’चे (पेट) ऑक्टोबर २०१४ मधील परीक्षेचे निकालपत्रच विद्यापीठाने अद्याप विद्यार्थ्यांना दिलेले नाही. त्यामुळे संशोधनाची आस असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना आपले संशोधनकार्य वर्षभर सुरूच करता आलेले नाही. पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांची सुरुवातच अशी रडतखडत होत असेल तर त्यांना पुढे प्रोत्साहन तरी कसे मिळणार, असा प्रश्न आहे. पीएचडीकरिता पेट परीक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अनिवार्य केली आहे. वर्षांतून दोन वेळा या परीक्षेचे आयोजन करावे, असे निर्देश आहेत. परंतु मुंबई विद्यापीठ वर्षांतून एकदा तेही रडतखडतपणे ही परीक्षा घेते. परीक्षेच्या आयोजनात दरवर्षी अनेक घोळ तर असतातच, पण यावर कडी म्हणजे विद्यापीठाने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या पेट परीक्षेचे निकालपत्रच अद्याप विद्यार्थ्यांना दिलेले नाही. निकालपत्र मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सहा महिन्यांचा ‘कोर्स वर्क’ करून आपल्या विषयाला मान्यता घ्यावी लागते. यात सहजपणे आठ-नऊ महिने जातात. परंतु निकालपत्रच हातात न आल्याने आमचे अवघे वर्ष वाया गेले आहे, अशी तक्रार एका विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांने केली. नोव्हेंबर २०१४ ला निकाल जाहीर झाल्यापासून आतापर्यंत कित्येक वेळा आम्ही विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागात निकालपत्राकरिता चकरा मारल्या; परंतु आम्हाला येथील अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात, अशी पुस्तीही त्याने जोडली. ऑक्टोबर २०१४ नंतर एप्रिल २०१५ मध्ये विद्यापीठाने पुन्हा एकदा पेट घेतली. याचा निकाल मे महिन्यात ऑनलाइन जाहीर करण्यात आला. परंतु या परीक्षेची निकलपत्रेही अद्याप विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाहीत. या दोन्ही परीक्षांच्या मिळून साधारणपणे दोन हजार विद्यार्थ्यांचे निकाल विद्यापीठाने रखडविल्याची तक्रार आहे. संशोधनाचा दर्जा वाढणार कसा? संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्या उत्साहावर पाणी टाकण्याच्या या प्रकारांमुळे विद्यापीठातील संशोधनाचा दर्जा वाढणार तरी कसा, असा सवाल ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेने’चे पदाधिकारी आणि पेटमधील सावळागोंधळांवर वारंवार प्रकाश टाकणाऱ्या संतोष गांगुर्डे यांनी केला. पेटसाठी विद्यार्थ्यांकडून ५०० ते १००० रुपये इतके परीक्षा शुल्क घेतले जाते. साधारणपणे २००० ते २२०० इतके विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. त्याचे किमान २० लाख रुपये इतके परीक्षा शुल्क म्हणून विद्यापीठाकडे जमा होते. पण त्या मोबदल्यात विद्यापीठ त्यांना काय देते, असा तिरकस प्रश्न त्यांनी केला. समन्वयकांचे मानधनही रखडविले या परीक्षेच्या आयोजनात विद्यापीठ इतके हलगर्जी आहे की गेल्या काही वर्षांत ज्या केंद्रांवर ही परीक्षा झाली त्यांचे मानधनही अद्याप दिले गेलेले नाही. इतकेच काय, तर या परीक्षेची रूपरेषा ठरविणाऱ्या आणि दोन वर्षांपूर्वी परीक्षेचे समन्वयक म्हणून मन लावून काम केलेल्या प्राध्यापकांचे मानधनही अद्याप विद्यापीठाने दिलेले नाही. गेले दोन वर्षे हे प्राध्यापक विद्यापीठात चकरा मारीत आहेत. परंतु त्यांना आज या, उद्या या असे सांगून त्यांची मानहानीच विद्यापीठ करीत आहे, असा आरोप गांगुर्डे यांनी केला.
