News Flash

आरक्षित विद्यार्थ्यांची कोटींची देयके अडकली

सर्व बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे असे शासनाचे धोरण आहे. याअंतर्गत शासनाने दुर्बल घटकातील बालकांसाठी शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची योजना २०१२-२०१३

| September 28, 2013 08:50 am

सर्व बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे असे शासनाचे धोरण आहे. याअंतर्गत शासनाने दुर्बल घटकातील बालकांसाठी शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची योजना २०१२-२०१३ पासून सुरू केली असून आरक्षित विद्यार्थ्यांचा खर्च शासनाकडून केला जाणार आहे. मात्र, शासनालाच या योजनेचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. या आरक्षित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे दोन वर्षांचे एकूण १ कोटी ११ लाख १० हजार रुपये शासनाकडून अद्यापही जिल्हा परिषदेला मिळालेले नाहीत.
जिल्हा परिषदेने या निधीची मागणी करून देयके पाठविले आहेत. बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षणहक्क कायद्यानुसार एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांना शाळेकडे आकर्षति करण्यासाठी सोयीसुविधा पुरविल्या जात आहेत. यातच २०१२-१३ पासून शासनाने ज्या मातापित्यांचे वार्षकि उत्पन्न किमान १ लाख रुपये आहे अशांच्या अपत्यांना दुर्बल गटात टाकले.
 एवढेच नव्हे, तर अशा बालकांना पहिल्या वर्गात त्या वर्गातील विद्यार्थिसंख्येच्या किमान २५ टक्के मर्यादेपर्यंत प्रवेश देणे अनिवार्य केले. २५ टक्क्यांच्या आत आरक्षित करण्यात आलेल्या या विद्यार्थ्यांचा खर्च आठवीपर्यंत शासनाकडून केला जाणार आहे, तर प्रत्येकी १० हजार रुपये दराने शासनाला संबंधित शाळांना पसे द्यावयाचे आहेत. यानुसार जिल्ह्य़ात २०१२-१३ मध्ये आमगाव तालुक्यात २२, सालेकसा २८, देवरी ४७, गोरेगाव ४०, सडक अर्जुनी २८, अर्जुनी मोरगाव ५६, गोंदिया २०३ व तिरोडा तालुक्यात १०५, असे एकूण ५२९ विद्यार्थी २५ टक्क्यांमध्ये शिक्षणाकरिता आरक्षित करण्यात आले. प्रत्येकी १० हजार रुपये दराने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे ५२ लाख ९० हजार रुपये शासनाला संबंधित शाळांना द्यावयाचे आहेत, तर २०१३-१४ मध्ये तिरोडा तालुक्यात ७५, देवरी २८, अर्जुनी मोरगाव ६६, आमगाव ३०, सडक अर्जुनी ३८, सालेकसा ३०, गोरेगाव ४३ व गोंदिया २७२, असे एकूण ५८२ विद्यार्थी आरक्षित करण्यात आले आहेत. या विद्यार्थ्यांचे ५८ लाख २० हजार रुपये शासनाला अदा करावयाचे आहेत. मात्र, शासनाकडून अद्याप हा निधी आलेला नाही. जिल्हा परिषदेमार्फत शाळांनाही निधी वितरित करावयाचा असून गेल्या वर्षांचे ५२ लाख ९० हजार, तर या वर्षांचे ५८ लाख २० हजार, असे एकूण १ कोटी ११ लाख १० हजार रुपये शासनाने अद्याप दिले नसून त्यांनीच सुरू केलेल्या योजनांचा त्यांनाच विसर पडला आहे. 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 28, 2013 8:50 am

Web Title: reserved students crore of payments stuck
टॅग : Gondiya,Government
Next Stories
1 ताडोबा बफर झोन धूरमुक्तीसाठी वन विभागाचा विशेष उपक्रम
2 भारतीय टपाल सेवा लवकरच बँकिंग क्षेत्रात
3 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कसोटीवर संगीताच्या वाटचालीचा धांडोळा
Just Now!
X