शीळ येथील दुर्घटनेनंतर आपापल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घ्या, असा सल्ला देत असहकार करणाऱ्या रहिवाशांना २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा इशारा देणाऱ्या ठाणे महापालिकेने गेल्या दोन महिन्यात मात्र या प्रकरणी बघ्याची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा यांसारख्या शहरात सुमारे ११५२ इमारती धोकादायक असून त्यापैकी ५७ इमारती अतिधोकादायक आहेत. मुंब्र्यात तर अशा इमारतींची रांगच दिसून येते. शुक्रवारी मुंब्रा स्थानकालगत जी इमारत कोसळली, ती महापालिकेने धोकादायक जाहीरही केली नव्हती, तरीही ती कोसळली. त्यामुळे शहरातील ३० वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या सर्वच इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याची आवश्यकता असतानाही महापालिकेने यासंबंधी कोणती भूमिका घेतली या विषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मुंब्रा परिसरात गुरुवारी मध्यरात्री अचानकपणे कोसळलेली तीन मजली इमारत सुमारे ३५ वर्षे जुनी असतानाही तिचा महापालिकेच्या धोकादायक इमारतींच्या यादीमध्ये समावेश नसल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच ही इमारत ग्रामपंचायत काळात उभारण्यात आल्याने ती अधिकृत की अनधिकृत होती, याविषयी कोणत्याही स्वरूपाची माहिती नसल्याने महापालिका प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. शीळ दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने शहरातील इमारतधारकांना इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक परीक्षण) करण्याच्या सूचना देऊन त्याचे पालन करणार नाही, अशांविरोधात दंडात्मक कारवाईचे संकेतही दिले होते. मात्र, मुंब्र्यातील कोसळलेल्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांनी असे स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिकेस सादर केले होते का, या विषयी आता अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. शीळ येथील लकी कंपाऊंडमधील इमारत दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत इमारतींचा सर्वेक्षण सुरू केले होते. तसेच शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची नावानिशी यादी जाहीर केली होती. मात्र, या यादीमध्ये मुंब्रा परिसरातील दुर्घटनाग्रस्त शकुंतला ही इमारतीचा समावेश नव्हता, अशी माहिती आता समोर आली आहे. शीळ दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शहरातील सर्व इमारतधारकांना इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासंबंधीची नोटीस जारी केली होती. त्यामध्ये कायद्यानुसार, ज्या इमारतींचा वापर सुरू झाल्यापासून ३० वर्षे अथवा अधिक काळ लोटला आहे. त्या सर्व इमारतींचे महापालिकेकडील नोंदणी केलेल्या संरचना अभियंत्याकडून परीक्षण करून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच या अभियंत्याने शिफारस केलेली दुरुस्तीची कामे करून त्यानंतर त्यांची पूर्तता आणि बांधकाम सुस्थितीचे प्रमाणपत्र महापालिकेकडे सादर करण्याचे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, महापालिकेच्या दट्टय़ानंतरही ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतीत राहाणारे रहिवासी या धोरणाकडे ढुंकूनही पाहत नसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. विशेष म्हणजे, कारवाईची भाषा करणाऱ्या महापालिकेसही त्याचे सोयरसुतक नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे संरचनात्मक परीक्षण केवळ घोषणेपुरतेच राहिल्याचे दिसत आहे.
