ठाणे, नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) महापालिकेमार्फत केले जावे, अशी मागणी करत आपापल्या मतदारसंघातील नागरिकांना खूश करण्याचा आटापिटा करणाऱ्या बोलघेवडय़ा नेत्यांमुळे ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींमध्ये राहणारे रहिवाशी मात्र पुरते गोंधळून गेले आहेत. नवी मुंबईतील सिडको इमारतींचे महापालिकेने संरचनात्मक परीक्षण करावे, या पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या आदेशाला तत्कालीन आयुक्त भास्कर वानखेडे यांनी अक्षरश: केराची टोपली दाखवली होती. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ हा नियम गावी नसणारे शिवसेनेचे ठाण्यातील सर्वेसर्वा एकनाथ िशदे यांनीही नाईकांपाठोपाठ अशाच स्वरूपाची मागणी महापालिकेकडे केली. मात्र महापालिकेचे नवे आयुक्त असीम गुप्ता यांनीही एकनाथरावांचे म्हणणे फारसे मनावर घेतलेले नाही. उलटपक्षी ठाणे, कळवा, मुंब्रा परिसरातील ३० वर्षे वयोमान असणाऱ्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी स्व:खर्चाने संरचनात्मक परीक्षण करून घ्यावे, असा नवा फतवा गुप्ता यांनी काढल्यामुळे शिवसेना संपर्क प्रमुखांना एकप्रकारे धक्का दिल्याची चर्चा आता रंगली आहे. ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सध्या गाजतो आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा परिसरात सुमारे ५७ इमारती या अतिधोकादायक असून १०४२ इमारती धोकादायक सदरात मोडतात. असे असले तरी मुंब्रा रेल्वे स्थानकालगत कोसळलेली तीन मजली इमारत धोकादायक इमारतींच्या यादीत नसल्यामुळे महापालिकेचे पितळ उघडे पडले होते. मुंब््रयातील इमारत दुर्घटनेनंतर शहरातील सर्वच जुन्या इमारतींच्या दर्जाविषयी प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यामुळे या सर्व इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण महापालिकेमार्फत केले जावे, अशी मागणी शिवसेनेचे संपर्क नेते आमदार एकनाथ िशदे यांनी केली. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. तसेच या शहरावर गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवसेनेचे एकहाती वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे एकनाथ िशदे यांच्यासारख्या नेत्याने केलेली संरचनात्मक परीक्षणाची मागणी त्यांचे नगरसेवक महापालिकेत उचलून धरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. प्रत्यक्षात या मुद्दय़ावर एकनाथरावांचे महापालिकेतील शिष्य मूग गिळून बसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. परीक्षण नेमके करायचे कुणी राज्य सरकारने २००९ मध्ये काढलेल्या एका अध्यादेशानुसार ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी आपल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे केले नाही तर या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना दंड आकारण्याची तरतूद आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून त्या-त्या शहरातील संरचनात्मक अभियंत्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. या अभियंत्यांमार्फत इमारतींचे परीक्षण करून घेण्याचा पर्याय रहिवाशांपुढे असतो. मात्र बहुतांश इमारतींमधील रहिवाशी हा खर्चीक पर्याय स्वीकारत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत गणेश नाईकांनी तर ठाण्यात एकनाथ िशदे यांनी महापालिकेमार्फत असे परीक्षण करून देण्याची मागणी केली. मात्र शहरातील सर्वच जुन्या इमारतींचे असे परीक्षण करायचे झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा भार पाडण्याच्या शक्यतेमुळे प्रशासन या नेत्यांच्या तथाकथित आदेशांना केराची टोपली दाखवते, असे चित्र दिसू लागले आहे. ठाण्याचे नवे आयुक्त असीम गुप्ता यांनी संरचनात्मक परीक्षणाचा अध्यादेश पुन्हा एकदा काढला असून महापालिकेच्या वेबसाइटवर अभियंत्यांची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या नव्या आदेशामुळे एकनाथरावांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट महापालिकेने कशासाठी करायचे, असा सवाल महापालिकेतील शिवसेनेचे काही ज्येष्ठ नगरसेवकही खासगीत उपस्थित करत आहेत. नवी मुंबईत नाईक तर ठाण्यात िशदे मात्र लोकांना खूश करण्यासाठी संरचनात्मक परीक्षणाची आश्वासने देत फिरत असल्यामुळे नागरिक मात्र गोंधळू लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
