महापालिका उपायुक्त सीताराम कुंटे हे ‘पेपरलेस ऑफिस’च्या गप्पा जोरात मारत असले तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांचा अनुभव मात्र वेगळाच आहे. साध्या साध्या कामांसाठी पालिका कार्यालयात खेटे मारून मुंबईकर त्रस्त होतात, तर दुसरीकडे महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या भूखंडांवरील पुनर्विकासांतर्गत येणाऱ्या इमारतींना मूलभूत सुविधाही देण्यास महापालिका तयार नसल्यामुळे दाद मागायची तरी कोणाकडे, असा प्रश्न येथील रहिवाशांमध्ये निर्माण झाला आहे. मुंबईमध्ये खासगी, शासकीय तसेच निमशासकीय जागांवरील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम खासगी विकासकांमार्फत सध्या जोरात सुरू आहे, परंतु अनेकदा रहिवाशांमध्ये एकमत होत नसल्यामुळे, विकासकांच्या स्पर्धेमुळे तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष पुनर्विकासाचे काम प्रलंबित राहते. काही वेळा एलओआय आणि आयओडीपर्यंतच्या परवानग्या मिळूनही प्रत्यक्ष पुनर्विकासाचे काम काही तांत्रिक कामांमुळे रेंगाळते. अशा जागा जर खासगी, शासकीय अथवा निमशासकीय असतील तर महापालिकेतर्फे अशा इमारतींना गटार, पाणी, रस्ते तसेच देखभाल आदी मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात. मात्र महापालिकेच्या जागांवरील पुनर्विकास रखडला असेल तर मात्र तेथील रहिवाशांना कोणीच वाली नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता विकासकाबरोबर करार झाल्यामुळे मूलभूत सुविधांची जबाबदारी विकासकाची असल्याचे सांगितले जाते. तर काम रखडल्यामुळे विकासकाकडून महापालिकेकडे बोट दाखवले जाते. या साऱ्यात पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचे हाल कुत्रेही खात नाही, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. पालिकेच्या भूखंडाचा ताबा पुनर्विकासासाठी विकासकाकडे असल्यामुळे अशा इमारतींची देखभाल पालिका करत नाही. या नियमांमुळे तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यातील गंभीर बाब म्हणजे अशा इमारतींच्या ठिकाणी नगरसेवकही आपल्या निधीमधून काम करू शकत नाही. त्यामुळे महापालिकेने आपल्या नियमांमध्ये सुधारणा करून प्रत्यक्ष पुनर्विकासाचे काम सुरू होईपर्यंत नागरी सुविधा पुरवाव्यात, तसेच नगरसेवकांनाही आपला निधी वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी ठरावाची सूचना काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज जामसुतकर यांनी महापालिका सभागृहात मांडली आहे. महापालिकाच जर केवळ विकासकाबरोबर करार झाला म्हणून आपली जबाबदारी टाळणार असेल तर आयुक्तांचे ‘पेपरलेस ऑफिस’ नेमके आहे तरी कोणासाठी, असा सवालही नगरसेवकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
