धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना स्वत: स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असून पालिकेने नेमून दिलेल्या ऑडिटरच्या अहवालाबाबत ते तांत्रिक समितीकडे तक्रारही करू शकतात, असे पालिकेकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे. विकासकाशी संगनमत करून हुसकावून लावले जात असल्याच्या तक्रारी अनेक रहिवाशांनी केल्याने पालिकेवर पुन्हा आपली भूमिका मांडण्याची वेळी आली. डॉकयार्ड इमारत दुर्घटनेनंतर शहरातील सर्वच धोकादायक इमारतींची पाहणी करून त्यांना नोटीस पाठवण्याबाबत महानगरपालिकेने कडक अंमलबजावणी सुरू केली. त्याचप्रमाणे ३० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतींनी पालिकेने दिलेल्या यादीतील स्ट्रक्चरल ऑडिटर्सकडून पाहणी करून घेणे बंधनकारक केले. मात्र या ऑडिटर्सनी दिलेल्या अहवालाबाबत अनेक रहिवाशांनी आक्षेप घेतले आहेत. विकासकाच्या फायद्यासाठी रहिवाशांना बाहेर काढले जात असल्याच्या तक्रारीचा मुद्दा शिवसेनेचे नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी बुधवारी स्थायी समितीत मांडला. दक्षिण मुंबईत शंभर वर्षांपासूनच्या इमारती अजूनही मजबूत स्थितीत आहेत. मात्र १९८०च्या दशकात बांधण्यात आलेल्या इमारती तकलादू असल्याने त्याचा परिणाम दक्षिण मुंबईतील रहिवाशांना भोगावा लागत आहे. रहिवाशांना त्यांच्या जागेतून हुसकावून लावण्याचे हे षड्यंत्र आहे का, असा प्रश्न रहाटे यांनी केला. दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे अहवालात सांगण्यात आल्यावर रहिवासी स्वखर्चाने दुरुस्ती करण्यासाठी तयार झाले. निविदा काढण्यात आल्या आणि आता पालिकेने इमारत धोकादायक जाहीर केल्याची घटना नगरसेवक रईस शेख यांनी सांगितली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्वतच्या विभागातील रहिवाशांच्या व्यथा सांगून याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती स्थायी समिती अध्यक्षांना केली. महापालिकेने नेमून दिलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटरचा अहवाल रहिवाशांना पटला नाही तर ते दुसऱ्या ऑडिटरकडून अहवाल तयार करून त्याबाबत पालिकेच्या तांत्रिक समितीत दाद मागू शकतात. तांत्रिक समितीत दोन्ही अहवालांचा अभ्यास करून निर्णय दिला जाईल. हे दोन्ही अहवाल परस्परविरोधी असल्यास तिसऱ्या ऑडिटरकडूनही अहवाल मागवण्याचा पर्याय अवलंबता येतो, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी दिली. मात्र याबाबत जागृती नसल्याने ही सर्व माहिती इमारतींना देण्यात येणाऱ्या नोटीसमध्ये अंतर्भूत करण्यात येईल, असेही देशमुख म्हणाले. इमारतीच्या दुरुस्तीचा खर्च पुनर्बाधणीच्या खर्चाच्या ४५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असेल तर इमारतीचे पुनर्बाधकाम करण्यास पालिकेकडून सांगण्यात येते. मात्र अनेकदा बांधणीचा खर्चच दिला जात नसल्याने तुलना नेमकी कशी करायची याबाबतही स्पष्ट उल्लेख करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.
