जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यान्वित असलेल्या जैवविविधता समितीला विश्वासात न घेता यावल अभयारण्य व परिसरातील १५ गावांचा सूक्ष्म आराखडा करण्याचे काम नंदुरबार येथील लोकसमन्वय समितीला दिल्याच्या निषेधार्थ समितीच्या तिघा सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत.अभय उजागरे, गणेश सोनार व चेतना नन्नावरे अशी या सदस्यांची नावे असून वनहक्क कायद्यांतर्गत वनजमिनी मिळविण्यासाठी सातत्याने मोर्चे काढून प्रशासनावर दबाव आणणाऱ्या व सातपुडय़ाचे वनक्षेत्र उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या लोकसंघर्ष मोर्चा पुरस्कृत लोकसमन्वय समितीलाच जैवविविधतेसह गावांचा सूक्ष्म आराखडा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचा या सदस्यांचा आरोप आहे.तिघा सदस्यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केले असून जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याच संदर्भात मागील आठवडय़ात एकीकडे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असताना दुसरीकडे गारबर्डी वनक्षेत्रातील जंगल उद्ध्वस्त करणाऱ्या लोकसंघर्ष मोर्चाचे पदाधिकारी शाम पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पाटील यांच्यावरील गुन्हा मागे घेण्यासाठी आता प्रशासनावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचे उजागरे, सोनार व नन्नावरे यांनी म्हटले आहे. ३० मे रोजी वन विभागाचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी पाल येथील बैठकीत सूक्ष्म आराखडा तयार करताना वन्यजीव अभ्यासकांसह सर्व घटकांना सहभागी करून घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या असताना त्याकडे जिल्हाधिकारी राजूरकर यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जंगल तोडणाऱ्यांनाच प्रशासन पाठीशी घालत असल्याचा आरोप उजागरे यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे वन विभागाचे अधिकारी हवालदिल झाले आहेत. वनहक्क कायद्याचा दुरुपयोग करून प्रशासनाच्या मदतीने संपूर्ण वनक्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा संबंधित डाव ओळखून लोकप्रतिनिधींनी आता पुढे यावे व सातपुडा उद्ध्वस्त करण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडावे असे आवाहन करतानाच ‘सातपुडा बचाव’चे अनेक वर्षांपासून कार्य करणाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून डावलण्याचे काम होत असल्यामुळेच आपण राजीनामे देत असल्याचे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
