व्यापक हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एकदा वीस हजार अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यानंतरची सर्व बांधकामे ही अनधिकृत ठरत असून ती पाडण्याचा सिडकोने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. अनधिकृत हे अनधिकृतच असते. ते गरीब, श्रीमंत, लहान, थोर, प्रकल्पग्रस्त असे बघून ठरत नाही. त्यामुळे सिडकोने जानेवारी २०१३ नंतरची सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचे समाजातील काही प्रतिष्ठित नागरिकांनी कौतुक केले आहे. सिडको एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीच्या वतीने नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागांतील प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा मंगळवारी सिडको मुख्यालयावर आयोजित करण्यात आला होता. त्याला सामोरे न जाता सिडकोच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अवास्तव मागण्या जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे सात तास उन्हातान्हात मोर्चात सहभागी होणाऱ्या भूमफियांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. त्यानंतर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी प्रकल्पग्रस्त नेत्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून बुधवारी चर्चेसाठी निमंत्रित केले. त्यात नवी मुंबईतील आणि उरण, पनवेलमधील काही नेत्यांनी सहभाग दाखविला. प्रकल्पग्रस्तांच्या इतक्या मोठय़ा मोच्र्याला आणि नेत्यांना न घाबरता भाटिया यांनी जानेवारी २०१३ नंतरची सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडणारच, असे ठणकावून सांगितले. भाटिया यांच्या या रामशास्त्री बाण्याचे अनेक मान्यवरांच्या वतीने कौतुक केले जात आहे. यापूर्वी सिडकोत व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आलेल्या सर्व उच्च अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा आणि त्यांचे नेते यांच्यासमोर सपशेल लोटांगण घातल्याचे दिसून येते. त्यानंतर या नेत्यांनी आपली पोळी भाजून घेतल्याचे दिसून आले आहेत. भाटिया यांनी सरकारने दोनशे मीटरची मर्यादा आणि डिसेंबर २०१२ ची डेडलाइन घातल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे होतात कशी, असा सवाल उपस्थित केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारने क्लस्टर योजना आणल्याची आठवणदेखील त्यांनी करून दिली. प्रकल्पग्रस्तांची अशी किती गरज आहे, की गरजेपोटीच्या नावाखाली सात-आठ मजल्यांचे टॉवर उभे राहत आहेत. शिरवणे येथे नुकतीच तोडण्यात आलेल्या इमारतीत ७२ फ्लॅट होते. वास्तविक हा सर्व चिंतेचा विषय असताना व्होट बँॅक म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना जवळ करणारे प्रकल्पग्रस्त नेते सर्वच अनधिकृत बांधकामे कायम व्हावीत म्हणून अट्टहास करीत आहेत. कधी काळी खासदार म्हणून राहिलेले रामशेठ ठाकूर तर मिळेल त्या मोकळ्या जागेत अनधिकृत बांधकामे करण्याचे प्रोत्साहन देत आहेत. त्याच ठाकूर यांनी पनवेल शहरात अधिकृत जागेत घर बांधले आहे. एकही प्रकल्पग्रस्त नेता प्रकल्पग्रस्तांना चांगले प्रबोधन करताना दिसत नाही. अस्तव्यस्त अनधिकृत बांधकामांमुळे गावातून सध्या अंत्यसंस्काराची तिरडीदेखील सरळ बाहेर काढता येत नाही, तर रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा जाण्याचा प्रश्न येत नाही. अनधिकृत बांधकामात राहण्यास येणाऱ्या नागरिकांमुळे सर्व प्रकारचे कर भरणाऱ्या नागरिकांना पाणी, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. या घरांमध्ये गुन्हेगारी पोसली जात आहे ते स्पष्ट दिसून येत आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्त नेते म्हणून मिरवणाऱ्या नेत्यांचे या अनधिकृत बांधकामात हितसंबंध गुंतले असून काही जणांची भागीदारी आहे. सिडकोकडे या नेत्यांची सर्व कुंडली तयार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या या अवास्तव मागणीला न जुमानता भाटिया यांनी बांधकामे तोडण्याचा इशारा दिला आहे. वाळूमाफियांचे कर्दनकाळ प्रशासकीय व्यवस्थापक सुनील केंद्रेकर यांच्यावर ही जबाबदारी भाटिया यांनी सोपवली असून ते आता अधिक वेगाने ही बांधकामे हटविणार आहेत. त्यासाठी वीस हजार घरांची यादी, दोनशे मीटरचे सर्वेक्षण लवकरच करण्यात येणार आहे. अनधिकृत हे अनधिकृतच आहे. ते कोणाचेही असो. सरकारने प्रकल्पग्रस्तांची वीस हजार घरे कायम केल्यानंतरही बांधकामे होत असतील तर ते वाईटच आहे. अनधिकृत या शब्दाला अंत नाही. वीस हजार बांधकामे कायम होत असतील, तर उद्या आणखी होतील या अपेक्षेने ही बांधकामे होत आहेत. या सर्व अनधिकृत बांधकामांचा ताण शहरातील पायाभूत सुविधांवर पडत आहे. गरजेपोटी घर वाढविण्यात आले हे लबाड कारण आहे. गरज, गरज अशी किती असू शकते, असा प्रश्न पडतो. या सर्व बांधकामांना काहीही अर्थ नाही. उद्या गरजेपोटी या गावात कारखाने, उद्योग सुरू केले जातील, तेही कायम करणार का? अनधिकृत बांधकाम गरिबाचे असो अन्यथा श्रीमंताचे, ते तुटलेच पाहिजे. - संदीप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते (ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेमुळे माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या भाच्याने बांधलेले बेलापूर येथील ग्लास हाऊसचे बांधकाम सिडकोला तोडावे लागले होते.)
