वाणिज्य प्रयोजनार्थ बांधकाम मंजुरी, वाहनतळ व स्वच्छतेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय हॉटेल व बीअर बारला खाद्यगृह परवाना देणार नाही, अशी कडक भूमिका घेणाऱ्या जिल्हाधिकारी डॉ.दीपक म्हैसेकर यांना अवघ्या तीन महिन्यात या भूमिकेचा विसर पडला आहे. ‘मार्च एंडिंग'च्या नावाखाली केवळ हमीपत्र भरून जिल्ह्य़ातील सर्व हॉटेल व बीअर बारला खाद्यगृह परवाने दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मद्यविक्रीत मुंबईनंतर राज्यात आघाडीवर असलेल्या या जिल्ह्य़ात शहरी व ग्रामीण भागात ३४८ बीअर बार, २५ लिकर शॉप व शंभरावर देशी दारूच्या भट्टय़ा आहेत, तसेच शहरी व ग्रामीण भाग मिळून जवळपास ७५० छोटे-मोठे हॉटेल्स आहेत, परंतु यातील बहुतांश हॉटेल व बीअर बारला वाणिज्य प्रयोजनार्थ बांधकाम मंजुरी नाही. केवळ बांधकामच नाही, तर अनेक हॉटेलला वाहनतळ नाही आणि स्वच्छतेच्या नावावर तर सर्वत्र आनंदीआनंदच आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ही सर्व अनियमितता लक्षात घेता जिल्हा दंडाधिकारी व जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी शहर व जिल्ह्य़ातील ३४८ बीअर बार व हॉटेल्सला नोटीस बजावून महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम आहे किंवा नाही, याची विचारणा केली होती. नियमानुसार काम असलेल्या हॉटेलचा खाद्यगृह परवाना नूतनीकरण केले जाईल, अशी ताकीद जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली होती. त्यानुसार या जिल्ह्य़ातील सर्व बीअर बार व हॉटेल्सनी खाद्यगृह परवान्यासाठी रितसर अर्ज व कागदपत्रे सादर केली, परंतु ३१ डिसेंबपर्यंत केवळ दोन हॉटेलची कागदपत्रे व वाहनतळ नियमानुसार होते. उर्वरीत हॉटेलला व्यावसायिक परवानगी, वाहनतळ व अन्य कागदपत्रांचा अभाव होता. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी खाद्यगृह नूतनीकरणाचे परवाने तीन महिने रोखून धरले. या तीन महिन्याच्या कालावधीत सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करू, असे हमीपत्र तरी लिहून द्या, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी हॉटेल व बीअर बार असोसिएशनला सांगितले होते, परंतु असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या सर्व सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यापासून जिल्ह्य़ातील बीअर बार व हॉटेल व्यावसायिकांचे खाद्यगृह परवाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात अडकून पडले होते. हे परवाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावे म्हणून जिल्हा हॉटेल व बीअर बार असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांची वेळोवेळी भेट घेतली, परंतु जिल्हाधिकारी डॉ.म्हैसेकर यांनी नियम समोर करून परवाने नूतनीकरणाचे काम अडवून धरले. मात्र, आता मार्च एंडिंगच्या नावाखाली त्यांनी जिल्हाभरातील सर्व बीअर बार व हॉटेल व्यावसायिकांना खाद्यगृह परवान्याचे नूतनीकरण करून दिले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तीन महिन्यापूर्वी वाहनतळ, वाणिज्य बांधकाम व स्वच्छता प्रमाणणत्र अनिवार्य असल्याचे सांगणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अचानक भूमिका कशी बदलली, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना परवाने द्यायचेच होते, तर मग त्यांनी तीन महिन्यांपर्यंत परवाने देण्याचे रोखून का धरले, असाही प्रश्न आता विचारला जात आहे. दरम्यान, खाद्य परवाने मिळाल्याने बीअर बार व हॉटेल व्यावसायिक आनंदात असले तरी त्यांना येत्या काही महिन्यात ही सर्व कागदपत्रे सादर करण्याच्या अटीवरच खाद्यगृह परवाना दिला गेला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वाणिज्य बांधकाम व वाहनतळ अनिवार्य आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या हमीपत्रानुसार हॉटेल व्यावसायिकांना वाहनतळ व वाणिज्य बांधकाम करावे लागेल अन्यथा, जिल्हाधिकाऱ्यांना ताळे ठोकण्याचे अधिकार सुध्दा आहेत. खाद्यगृह परवान्यासाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असल्याचे ठणकावून सांगणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांशिवाय खाद्यगृहपरवाना दिलाच कसा, असा प्रश्न सुध्दा आता उपस्थित केला जात आहे.
