भूखंड आणि घरांच्या वाढत्या किंमतींनी डोळे पांढरे झालेल्या सर्वसामान्य कुटुंबाचे घराचे ‘स्वप्न’ आता स्वप्नच राहणार असताना नागपूर महापालिकेच्या संपत्ती कर विभागाची स्थिती मात्र वेगळी आहे. नव्या बांधकामांवर संपत्ती कर लावण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेला मोठय़ा प्रमाणात महसुलात घट आली आहे. या संपत्तीचे पुनर्मूल्यांकन न झाल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असून स्थायी समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी आता कामचुकार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे सक्त संकेत दिले आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शहराच्या अनेक भागातील स्थायी संपत्तीवरील संपत्ती कराचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जुन्याच आधारावर संपत्ती कराच्या नोटिसेस पाठविल्या जात असल्याचे ठाकरे यांनी केलेल्या पाहणीतून आढळल्याने त्यांना धक्काच बसला. महापालिकेला आर्थिक अडचणीत आणणारे संपत्ती विभागाचे आळशी अधिकारी आणि कर्मचारी यापुढे सक्रिय राहणार नसतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ठाकरे यांनी स्पष्टपणे बजावले आहे. गेल्या ३१ मार्चपर्यंत संपलेल्या आर्थिक वर्षांतील संपत्ती कराच्या वसुलीचा आढावा घेताना अविनाश ठाकरे यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. संबंधित झोनमधील स्वतंत्र घरे, फ्लॅट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गोडाऊन्स, प्लॉट्स आणि कार्यालये यांच्यावर सद्यस्थितीत किती कर आकारणे आवश्यक आणि आतापर्यंत तो का आकारण्यात आलेला नाही, याविषयी ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना कडक शब्दात विचारणा केल्यानंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली. कराचे योग्य मूल्यांकन करून निर्धारित कर आकारणीच्या नोटिसेस आता बजावल्या जाणार आहेत. केवळ अंदाजित कर आकारणीच्या प्रवृत्तीवर ठाकरे यांनी बोट ठेवले असून योग्य मूल्यांकन करून नंतरच तेवढय़ा रकमेचा कर आकारण्याची सूचना केली आहे. संपत्ती कर कमी आकारण्याच्या धोरणामुळे महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी गब्बर होत चालले असले तरी महापालिका मात्र गरीब होत चालली आहे. त्यामुळे लवकरच कर वसुली मोहीम सुरू होणार असून करबुडव्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना ‘मॅनेज’ करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. अविनाश ठाकरे यांनी कठोर शब्दात झापल्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी कर वसुलीसाठी सक्रिय झाले असून संपत्ती मालकांना नियमानुसार कर भरण्यास आणि तत्कालीन मार्केट रेट नुसार थकीत कराचा भरणा करण्यास बाध्य करणार असल्याने बडय़ा करबुडव्यांचे धाबे दणाणले आहे. कर वसुलीसाठी ठाकरेंनी दोन महिन्यांची मुदत दिली असून विद्यमान मार्केट रेट नुसार संपत्तीचे फेरमूल्यांकन करण्याची सक्त सूचना केली आहे. एकूण ७५.१८ कोटींची वसुली झाली असली तरी आणखी हजारो ‘डिफॉल्टर’ महापालिकेच्या यादीत आहेत. झोन निहाय यादीनुसार लक्ष्मीनगर झोन १०.७६ कोटी, धरमपेठ ९.१७ कोटी, हनुमान नगर १०.७८ कोटी, धंतोली ३.४८ कोटी, नेहरू नगर ५.८६ कोटी, गांधीबाग ३.६४ कोटी, सतरंजीपुरा ४.१० कोटी, लकडगंज ९.६४ कोटी, आसी नगर ८.०२ कोटी आणि मंगळवारी ९.७३ कोटी एवढी एकूण वसुली महापालिकेच्या संपत्ती कर विभागाने केली आहे. मात्र, करबुडव्यांना अद्याप नोटीस जारी झालेली नाही. जर कागदपत्रे नजरेखालून घातली तर एकूण २०० कोटींची वसुली महापालिकेच्या कोषागारात जमा होणे अपेक्षित आहे. जर संपत्ती कराचे कमी मूल्यांकन दाखविण्यात आले असेल तर त्याचे फेरमूल्यांकन केल्यानंतर सुमारे ५० कोटींचा महसूल पदरात पडू शकतो. शहरातील ४० टक्के स्थायी संपत्तीची कोणतीही आकडेवारी महापालिकेजवळ नाही. याची चौकशी झाली तर हा अतिरिक्त आकडा १०० कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे.
