News Flash

किचकट दस्तावेजांमुळे माहिती देण्यास उशीर होणे साहजिक

माहिती अधिकार कायद्यान्वये अनेकवेळा माहिती पुरविण्यासाठी अनेक किचकट कागदपत्रे, दस्तावेज तपासताना पुरेवाट होते. त्यामुळे उशीर होतो.

| June 10, 2014 07:37 am

माहिती अधिकार कायद्यान्वये अनेकवेळा माहिती पुरविण्यासाठी अनेक किचकट कागदपत्रे, दस्तावेज तपासताना पुरेवाट होते. त्यामुळे उशीर होतो. पण, यात हेतुपुरस्सर कायद्याचा अपमान करणे किंवा माहिती विचारणाऱ्यास त्रास देणे हा हेतु नसतो, असे मत सार्वजनिक वाचनालयाचे उपाध्यक्ष वासुदेव दशपुत्रे यांनी व्यक्त केले. माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये मागितलेली माहिती निर्धारित वेळेत न दिल्याच्या कारणावरून सार्वजनिक वाचनालयाचे (सावाना) तत्कालीन जन माहिती अधिकारी कर्नल आनंद देशपांडे यांना दोन हजार रुपये दंड राज्य माहिती आयुक्तांनी केला. त्याबाबतची माहिती सावानाचे सभासद श्रीकांत बेणी यांनी दिली होती. यावर वाचनालयाचे उपाध्यक्ष दशपुत्रे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
माहिती देण्यास विलंब झाल्यामुळे हा दंड झाला. कारणे काहीही असली तरी शेवटी कायद्याचे पालन करावे लागते. पण, माहिती देण्यास विलंब झाल्यामुळे एखादा महाभयंकर गुन्हा घडला असल्याचा आभास यामुळे निर्माण झाला. या कायद्यान्वये विचारलेली माहिती ठराविक मुदतीत दिली पाहिजे आणि या कलमाचे पालन न झाल्यास दंड आकारला जातो हे खरे आहे आणि त्या प्रमाणे निकालाप्रमाणे शास्ती भरावी लागते याबद्दलही वाद नाही. रस्त्यावरील रहदारीत अनेकवेळा वाहनधारकांकडून कायद्याचे उल्लंघन होते. तेव्हा त्यांना दंड भरावा लागतो. इतकेच नव्हे तर वीजदेयक मुदतीत भरले नाही तर जोडणी खंडित केली जाते. दंड आकारला जातो. म्हणून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वर्गीकरण करता येते का, असा प्रश्न दशपुत्रे यांनी उपस्थित केला.
कर्नल आनंद देशपांडे हे कर्नल पदावरून निवृत्त झाले आहेत. सुप्रसिध्द मराठा रेजिमेंट आणि अन्य रेजिमेंट्समधून देशाच्या सीमा रक्षणासाठी लढले आहेत. लष्करी शिस्तीत आपले जीवन व्यतीत करणारा हा सच्चा सैनिक नेहमीच नियम व कायद्याचा आदर करत आला आलेला आहे. लष्करी जीवन व नागरी जीवन यात मोठी तफावत आहे. निवृत्तीनंतर कर्नल देशपांडे यांनी सार्वजनिक वाचनालयात जबाबदारीचे पद स्वीकारले आणि प्रामाणिकपणे काम केले, असे दशपुत्रे यांनी सांगितले. एक जबाबदार नागरीक म्हणून आपल्या कुटुंबियांच्यावतीने थोडीथोडकी नव्हे तर, ४० लाख रुपयांची भरघोस देणगी आपले वडील खासदार स्वातंत्र्यसैनिक कै. गोविंदराव देशपांडे यांचे स्मरणार्थ दिली आहे.
न्यायालयीन निकालाबाबत आपल्यावर अन्याय झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जात असते. म्हणजेच कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असते. म्हणून पहिल्यांच पायरीवर देण्यात येणाऱ्या निकालाबाबत फार कोणी आनंद दर्शवित असेल तर ते भ्रामक आहे. वरिष्ठ न्यायालयात आपली कैफियत मांडण्यासाठी कर्नल देशपांडे यांनी निर्णय घेतला तर सार्वजनिक वाचनालयाचे सर्व कार्यकर्ते एकजुटीने त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहतील, यात शंकाच नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 10, 2014 7:37 am

Web Title: right to information
Next Stories
1 नाशिक, मालेगावमध्ये क्रीडा प्रबोधिनीसाठी प्रयत्न – अद्वय हिरे
2 शरीरसौष्ठवपटू भगवान सोनवणे यांचा गौरव
3 जिल्हा कबड्डी संघटनेने सातत्य राखण्याची गरज
Just Now!
X