० रिक्षा मीटरसक्ती अंमलबजावणीबाबत नेत्यांचे घूमजाव० आरटीओच्या कारवाईवर मनमानीपणा होत असल्याचा कांगावा० हवे ते पद मिळाल्यानंतर एका नेत्याने पाडला मनमानी ‘प्रकाश’कल्याण-डोंबिवलीतील मुजोर रिक्षाचालकांच्या विरोधातील कारवाई आणि इलेक्ट्रॉनिक मीटरसक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या रिक्षाचालक-मालक संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनी आता घूमजाव केले आहे. मीटर डाऊन न करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या विरोधात सुरू असलेली कारवाई म्हणजे ‘मनमानी’ असल्याचा साक्षात्कार या नेत्यांना झाला आहे. मात्र या नेत्यांचे हे वर्तन म्हणजे ‘उलटय़ा बोंबा’ असल्याची प्रतिक्रिया प्रवाशांमध्ये उमटली आहे. एका नेत्याला हवे ते पद मिळाल्यानंतरच त्याने पुन्हा एकदा आपल्या मनमानीचा ‘प्रकाश’ पाडला आहे.नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर मुजोर आणि मीटर डाऊन न करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या विरोधात ‘आरटीओ’ने धडक कारवाई सुरू केली. त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले होते. मीटर डाऊन न केल्यास एक हजार रुपये दंड आणि पंधरा दिवसांसाठी परवाना रद्द अशी कठोर कारवाई सध्या करण्यात येत आहे. यामुळे मुजोर रिक्षाचालक वठणीवर आले असून कधी नव्हे ती कल्याण-डोंबिवलीत मीटरसक्ती दृष्टिपथात दिसू लागली आहे. मात्र रिक्षाचालक-मालक असोसिएशन, रिक्षाचालक-मालक सेना, रिपब्लिकन रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या कांगावाखोर भूमिकेमुळे आता पुन्हा एकदा रिक्षाचालक मुजोर होण्याची शक्यता आहे.‘आरटीओ’ने सुरू केलेली कारवाई म्हणजे मनमानी असल्याचे सांगत या संघटनांनी सोमवारी कल्याणला ‘आरटीओ’कार्यालयावर निदर्शने केली. एक महिन्यापूर्वी आरटीओ, वाहतूक पोलीस आणि रिक्षाचालक-मालक संघटनेचे नेते यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतरच कल्याण-डोंबिवलीत मीटरसक्ती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी डोंबिवलीत आयोजित केलेल्या जाहीर बैठकीतही रिक्षाचालक-मालक संघटनेच्या नेत्यांनी मीटरसक्तीला अनुकूलता दर्शविली होती. तसेच संघटनाही मीटरसक्तीच्या बाजूने असल्याचे सांगून मीटर डाऊन न करणाऱ्या मुजोर रिक्षाचालकांच्या विरोधात आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केल्यास रिक्षा संघटना अशा रिक्षाचालकांना पाठीशी घालणार नाही, असेही जाहीर केले होते. मग आता अचानक या नेत्यांनी घूमजाव का केले, की रिक्षाचालक-मालक संघटनेच्या एका नेत्याला जे हवे होते, ते मिळाल्यानंतर ही मनमानी असल्याचा ‘प्रकाश’ त्याने रिक्षाचालक आणि अन्य नेत्यांच्या डोक्यात पाडला का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. रिक्षाचालक-मालक संघटनांनी घेतलेल्या या भूमिकेबाबत आता आमदार रवींद्र चव्हाण हे प्रवाशांच्या हिताची की रिक्षाचालक-मालकांची बाजू घेतात, त्याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.परिवहन खाते हे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे असून त्यांनीही रिक्षांसाठी ई-मीटर सक्तीचे असलेच पाहिजेत, अशी भूमिका घेतली आहे. मीटर डाऊन न करणाऱ्या मुजोर रिक्षाचालकांच्या विरोधात सर्वसामान्य प्रवाशांनी ‘आरटीओ’कडे तक्रारींचा पाऊस पाडल्यानंतरच आरटीओने धडक कारवाई सुरू केली. त्यामुळे रिक्षाचालक-मालक संघटनांच्या दबावाला बळी न पडता ‘आरटीओ’ने यापुढेही मीटरडाऊन न करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या विरोधात ठोस कारवाई सुरू ठेवावी, अशी अपेक्षा प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
