कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील रस्त्यांची खड्डय़ांमुळे चाळण झाली आहे. सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या रस्त्यांवरही काही ठिकाणी तडे गेल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांवरून वाहने चालविणे नागरिकांना अवघड झाले असताना या रस्त्यांची तात्पुरती दुरुस्ती करण्यासाठी यापूर्वी कोटय़वधी रुपयांचा दौलतजादा करण्यात आला आहे. तरीही शरपंजरी पडलेल्या रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. असे असताना स्थायी समिती आणि महापालिका प्रशासनाने रस्त्यांच्या पुनर्पृष्ठीकरणासाठी सुमारे ४२ कोटी रुपयांचे नवे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणले आहेत. अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना यापूर्वी रस्ते दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी ३५ कोटी ७४ लाखाची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे, माजी शहर अभियंता शिवराज जाधव व तत्कालीन स्थायी समिती पदाधिकारी यांची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांनी शासनाकडे केली आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर प्रस्तावांना मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष कामाचा अजूनही ठावठिकाणा नाही. असे असताना पुन्हा ४२ कोटी ७० लाखांचे प्रस्ताव मंजूर करून प्रशासन आणि स्थायी समिती नेमके काय साध्य करीत आहे, असे प्रश्न नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. गेल्या १८ वर्षांपासून उल्हासनगर, कल्याणमधील काही ठराविक ठेकेदार साखळी पद्धतीने रस्ते, दुरुस्तीची कामे करण्यात आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. शहर अभियंता अशा तुकडे पद्धतीच्या कामांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात असे सांगितले जाते. यामुळे शहरातील मुख्य रस्त्यांची दरवर्षीच्या पावसाळ्यात अक्षरश चाळण होत असल्याचे चित्र असते. महाराष्ट्राचे ‘नवनिर्माण’ करण्याची भाषा करणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगरसेवकही या विषयी फारशी आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाहीत. यापूर्वी रस्ते दुरुस्तीसाठी काही कोटी रुपयांचे ठेके स्थायी समिती सभेत मंजूर करण्यात आले आहेत. सत्ताधारी शिवसेनेचे काही पदाधिकारी या ठेक्यांच्या मंजुरीसाठी भलतेच आग्रही होते. असे असताना मंजूर झालेल्या जुन्या ठेक्यांची कामे पूर्ण झाली का, असा सवाल आता महापालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर येत्या शुक्रवारी स्थायी समितीत ४२ कोटी रुपयांचे पुनर्पृष्ठीकरणाचे नवे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
