शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा विषय आता संपल्यातच जमा झाला आहे. स्वतंत्र पोलीस चौकी, कर्मचारी, विकास आराखडय़ाप्रमाणे रस्ता रुंदीकरण असे सगळेच विषय रेंगाळले असून त्यामुळे शहरातील बेकायदेशीर बांधकामांना एकप्रकारे वरदहस्त मिळाल्यासारखे झाले आहे.
पदाधिकाऱ्यांचा दबाव हेच कारण यामागे असल्याची चर्चा आहे. त्यात सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांचाही समावेश आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने चांगली सुरू असलेली मोहिम जवळपास थांबवलीच आहे. दोनअडीच वर्षांपुर्वी तत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशावरून शहरात वाहनतळाच्या जागेत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची यादीच तयार करण्यात आली होती. एकूण ७४ इमारतींची यात पाहणी झाली. त्यातील ३४ इमारती तत्काळ कारवाई करण्यासारख्या होत्या. या सर्वाना मनपाने नोटीस बजावली. महिनाभरात अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याची व तसे केले नाही तर मनपाकडून ते पाडण्यात येईल व त्यासाठीचा खर्च वसुल केला जाईल अशा आशयाची ही नोटीस होती.
ही नोटीस पाठवून आता दोन वर्षे होत आली तरीही मनपाने एकाही इमारतीवर अशी कारवाई केलेलीोही. सावेडीत चारदोन ठिकाणी हातपाय धुवायच्या मोरीसारखी किरकोळ बांधकामे पाडून टाकण्याचा बहाणा केला गेला, त्यानंतर मात्र सगळी मोहीम ठप्प झाली आहे. प्रत्येक वेळी मनपाकडून पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही असे कारण देण्यात येते. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने प्रत्येक मनपाला त्यांच्या आवारात फक्त याच कामासाठी म्हणून एक स्वतंत्र पोलीस चौकीच स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे. मनपाने पोलीस अधीक्षकांकडे पोलीस कर्मचाऱ्यांची मागणी तेवढी करायची आहे, मात्र त्यांचे वेतन मनपाला द्यावे लागणार असल्याने मनपाकडून ही मागणीच टाळण्यात येत आहे.
शहर विकास आराखडय़ात नमुद केल्याप्रमाणे रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचे धोरण मनपाने मध्यंतरी स्वीकारले होते. पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी या मोहिमेसाठी आग्रह धरत पुर्ण पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे तारकपूर, बालिकाश्रम, सर्जेपुरा अशा शहरातील काही रस्त्यांचे चांगले रुंदीकरण झाले. मात्र मनपाची जुनी इमारत ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, चितळे रस्ता ते तेलीखुंट या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा फक्त विचार मनपाने सुरू केला आणि विरोध उफाळला. त्याला राजकारणाची साथ मिळाली. मोजणी करण्यासाठी गेलेल्या मनपाच्या अधिकाऱ्यांना पळवून लावण्यात आले. त्यानंतर प्रशासनाने हा विचारच सोडून दिला आहे. आता तर रस्त्यांचे रुंदीकरण लांबच राहिले, साध्या टपऱ्या किंवा हातगाडय़ा यांनाही हात लावणे मनपाने बंद केले आहे. मनपाचा अतिक्रमण विभाग बांधकामाचे परवाने देण्याच्या कामात गुंतवण्यात आला आहे.