ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील स्थळ पर्यवेक्षकांना पदोन्नती नाकारून त्याऐवजी नव्याने उपअभियंत्यांची सरळ सेवेने भरती करण्यात आली होती. मात्र, ही भरती प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याची कबुली महापालिका प्रशासनाला द्यावी लागली आहे. महापालिकेत वैद्यकिय पदांवरील भरती प्रक्रियाही यापुर्वी वादात सापडली आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या दोघा बडय़ा नेत्यांच्या नातेवाईकांना सामावून घेण्यात आल्याचा आरोप यापुर्वी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली उप-अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावली आहे. तसेच या प्रकरणाची विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. महापालिकेने २००३ मध्ये ३८ उपअभियंत्यांची भरती केली असून त्यापैकी २००८ मध्ये पाच जणांना पदोन्नती मिळाली आहे. त्यामुळे या पाच रिक्त जागा भरण्याऐवजी महापालिकेने १६ जागांसाठी सरळ सेवेने भरती प्रक्रिया राबवली. मात्र, त्या रिक्त जागेवर पर्यवेक्षकांना बढती देणे अपेक्षित असतानाही महापालिका प्रशासनाने ती नाकारली. त्यामुळे ही प्रक्रिया चुकीची असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. याच मुद्दय़ाला धरून नगरसेवकांच्या विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना महापालिका अधिकाऱ्यांना घाम फुटल्याचे चित्र दिसून आले. अखेर ही भरती प्रक्रिया चुकीच्या पद्घतीने झाल्याचे कार्मिक अधिकारी वर्षां दिक्षित यांनी मान्य केले. त्यामुळे नगरसेवकांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करताच अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखांब यांनी हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने याप्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, विशेष समितीमार्फत या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश महापौर संजय मोरे यांनी दिल्याने या वादावर आता पडदा पडला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या कळवा येथील राजीव गांधी रुग्णालयात प्राध्यापक संवर्गातील ऊमेदवारांची निवड करताना प्रशासनाने नवा गोंधळ घातल्याची टिका होऊ लागली असून याविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा काही नगरसेवकांनी दिला आहे. प्राध्यापक संवर्गातील ऊमेदवारांची निवड करताना सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सविस्तर प्रस्ताव मांडलाच गेला नाही, अशी माहिती पुढे येत आहे. महाविद्यालयाची मान्यता धोक्यात येईल असे कारण पुढे करत आधी प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली आणि त्यानंतर कार्योत्तर मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवण्यात आल्याने खळबळ ऊडाली आहे. तसेच या भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाई अर्ज मागविण्यात आले नसल्याचा आरोप कॉग्रेस पक्षाने केला असून यामुळे भरती प्रक्रियेतील सावळागोंधळ उघडकीस येण्याची चिन्हे आहेत.
