महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत करार तत्त्वावर कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची राज्य शासन दखल घेत नसल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी आयटक संलग्न महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनास सुरुवात केली. या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने करार तत्त्वावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. वारंवार आंदोलने करूनही शासन कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत नाही, असा संघटनेचा आक्षेप आहे. यामुळे सोमवारपासून कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले. संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू देसले, राज्याध्यक्ष सचिन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढण्यात आला. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान धोरण ठरविण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल व शिफारशी त्वरित जाहीर कराव्यात, ग्रामरोजगार सेवकांना इतर राज्यांप्रमाणे आठ हजार रुपये दरमहा मानधन, नियुक्तिपत्र, प्रवास खर्च व इतर भत्ते लागू करावेत, मनरेगा कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते लागू करावेत, बाह्यस्थ पद्धतीने कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना योजनेतील कार्याच्या अनुभवावर त्यांची कुठलीही परीक्षा न घेता मग्रारोहयो राज्य निधी असोसिएशनमध्ये सामील करण्यात यावे अथवा शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात केली आहे. मनुष्य दिवस निर्मितीनुसार कर्मचारी यांच्याबाबत लावण्यात आलेला निकष रद्द करून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कामावरून कमी करू नये, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
