दहावी आणि बारावीचा निकाल लागल्यानंतर विविध अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्यासाठी हव्या असलेल्या विविध कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी शाळांमध्ये शिबीर आयोजित केली जात असली तरी सेतू कार्यालयात विद्यार्थी आणि पालकांची गर्दी प्रचंड गर्दी उसळली आहे. सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांनाही प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. दहावी आणि बारावीसह विविध अभ्यासक्रमाध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला,उत्पन्न गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (नॉन क्रिमीलेअर सर्टीफिकेट),जातीचा दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आदी विविध कागदपत्रे जोडावी लागतात आणि ती मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना बराच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शिवाय प्रमाणपत्र जोडले नाही तर महाविद्यालयात अरेरावी केली जात असल्यामुळे पालकांसमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमिलेअर सर्टीफिकेट, जातीचा दाखला या प्रमुख कागदपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कायालयातील सेतु विभागात अर्ज सादर कारावा लागतो. परतु प्रतिज्ञापत्रासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्प पेपर्स मिळणे सध्या कठीण झाले आहे. सर्वसामान्याच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी तहसील कार्यालयात सेतू नावाची संस्था निर्माण करण्यात आली आहे मात्र या ठिकाणी नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था नाही, आधीच उकाडा त्यात पंखे नाही, पिण्याचे पाणी नाही अशा अवस्थेत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. सेतुचे कार्यालय १० वाजता सुरू होत असले तरी सकाळी ७ वाजेपासून लोक रांगेत असतात. सेतू ही संस्था एका सामाजिक संस्थेमार्फत चालविली जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एनजीओना कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे सेतू मधील कर्मचारीही कंत्राटी असतात. सेतू कार्यालयातील काही अधिकारीही विद्यार्थी -पालकांचे काम फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत. उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी दोन दिवसाचा कालावधी पुरेसा असतो मात्र, त्याला आठ ते दहा दिवस दिवसाच्या उत्पन्नाचा दाखला मिळत नाही. क्रिमिलेअर सर्टीफीकेटतर पंधरा ते वीस दिवस लागतात आणि जातीचा दाखला एक महिन्याच्या आत मिळणे आत शक्य होत नाही असा अनुभव आल्याचे अनेक पालकांनी सांगितले. जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी विभागनिहाय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आल्या आहे.या समित्याकडून एक वर्षांच्या आतमध्ये प्रमाणपत्र मिळविणे शक्त होत नाही. या ठिकाणी ‘अर्थ’ पूर्ण व्यवहाराखेरीज काम होत नसल्याची अनुभव आल्यामुळे अनेक लोक नाईलाज नसल्यामुळे अर्थपूर्ण काम करून घेत असतात. वास्तविक प्रवेश घेताना गुणपत्रिका व शाळेचा दाखला व्यतिरिक्त इतर सर्व कागदपत्र सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची तरतुद आहे. परंतु अनेक महाविद्यालयातील कर्मचारी कागदपत्र नसतील तर प्रवेश नाकारतात. उत्पन्नाचा दाखला व नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफीकेट नसेल तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीचा लाभ दिला जात नाही. वास्तविकत केवळ जात प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांला शुल्क माफी दिली जाते. सरकारी यंत्रणेची अनास्था आणि महाविद्यालयाची अरेरावी यामुळे विद्यार्थ्यांना पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
