तालुक्यातील सावरखेडा, पिंपळखुटा व खेड येथील ग्रामपंचायतींनी रेतीघाटाचा लिलाव करण्यास नकार दर्शविल्याने आता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा घेऊन रेतीघाट लिलावाची प्रक्रिया केली जाण्याची शक्यता आहे. महसूल विभागाने जिल्ह्यातील कयाधुन, पनगंगा या प्रमुख नद्यांसह ओढे-नाल्यावरील सुमारे ९७ रेतीघाटांच्या लिलावासंदर्भात आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविले. नोव्हेंबरमध्ये या घाटांचा लिलाव होणे अपेक्षित होते. गेल्या वर्षी ७७ पकी ३७ वाळूघाटांचा लिलाव होऊन १ कोटी ६२ लाख महसूल मिळाला. रेतीघाटाच्या लिलावास पर्यावरण समितीची परवानगी आवश्यक आहे. परंतु राज्य सरकारची पर्यावरण समितीच गठीत झाली नसल्यामुळे या वाळूघाटाचे प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयात मान्यतेविना पडून आहेत.दुसरीकडे िहगोली तालुक्यातील सावरखेडा, िपपळखुडा व खेड येथील तीन रेतीघाट लिलावास त्या-त्या गावच्या ग्रामपंचायतींनी नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे आता येथील लिलाव करून घेण्याच्या दृष्टीने उपविभागीय अधिकारी रवींद्र पवार यांच्या उपस्थितीत उद्या (शुक्रवारी) ग्रामसभा घेऊन रेतीघाट लिलावास ग्रामपंचायतीची मंजुरी घेण्याचे ठरले आहे. या संदर्भात पूर्वतयारी करून घेण्यासाठी संबंधित ग्रामसेवकांना ठरल्या वेळेत ग्रामसभेचे आयोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांसह संबंधितांना ग्रामसभेस निमंत्रित केले आहे.
