जिल्हा परिषद व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून दि. ४ ते ८ जानेवारी दरम्यान महिला बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे ‘स्वयंसहायता यात्रा-२०१३’ विक्री व प्रदर्शन नगरमध्ये होत आहे. गेली दोन वर्षे पाच जिल्ह्य़ांचे, विभागीय पातळीवरील प्रदर्शने यशस्वी झाली. बचतगटांची मोठी उलाढाल झाली. तरीही जि. प.च्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय पातळीवरील प्रदर्शन सलग तिसऱ्या वर्षी नगरमध्ये भरवण्याची संधी गमावली. यंदा ते नाशिकला झाले. नगरची मागणी पाठबळाअभावी वेळेत नोंदवली गेली नाही. त्यामुळे यंदा जिल्हास्तरीय प्रदर्शन होत आहे. नगरकर त्यालाही प्रतिसाद देतील. काही संस्थांनी गेल्या वर्षी नेवासे, शेवगाव-पाथर्डी, कोपरगाव, श्रीरामपूर येथेही तालुका पातळीवरील प्रदर्शने आयोजित केली होती. बचतगटांच्या चळवळीस आता चौदा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे, नवीन वर्षांत ही चळवळ केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोत्ती अभियानच्या (एनआरएलएम) नावाने नव्या स्वरुपात राबवली जात आहे. महाराष्ट्रात या चळवळीस सरकार, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर नवे स्वरुप देऊ पाहत आहे. त्यानिमित्ताने जिल्ह्य़ातील चळवळीचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.गटांच्या स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर यावे, पर्यायाने महिलांचेही सक्षमीकरण व्हावे हाच या चळवळीचा उद्देश होता. जिल्ह्य़ातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या सन १९९७ व सन २००२मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर १० हजार १२० महिला गट स्थापन झाले. स्वयंसेवी संस्थांनीही मदत केली. त्यातून लाखो महिलांचे आर्थिक संघटन उभे राहणे अपेक्षित होते. मात्र, ६ हजार १९६ गटच अनुदान व बँकांकडून खेळते भांडवल मिळवण्यास पात्र ठरल्या. त्याची परतफेड व इतर निकषांच्या मुल्यांकनानुसार उत्पादनास कर्ज मिळवण्यासाठी ४ हजार २३९ गट पात्र ठरले. आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीतून कर्जाची परतफेड करुन सक्रिय राहिलेले सुमारे २ हजार गट आहेत. ही परतफेड करुनही नंतर गप्प बसलेले सुमारे १ हजार गट आहेत. हे प्रमाण समाधानकारक निश्चितच नाही.नियमित बचत व सभा, अंतर्गत कर्ज वाटप, त्याची परतफेड व या व्यवहाराचे रेकॉर्ड ठेवणे अशी या चळवळीची पंचसुत्री होती. तिलाच प्राथमिक अवस्थेत अनेक ठिकाणी छेद दिले गेले म्हणजे एका अर्थाने महिलांची एकजूट कमी पडली. गटांचे अध्यक्ष, सचिव व स्वयंसेवी संस्था सभासदांना विश्वास देण्यात कमी पडले, गटांना खेळते भांडवल, कर्ज देण्यासाठी बँकांचेही धोरण अडवणुकीचेच ठरले. अनेक गटांना गरजेपेक्षा कमी मर्यादेचे कर्ज मिळाले. राज्य सरकारने गाजावाजा करत गटांसाठी ४ टक्के दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली, मात्र ती फसवी ठरली. या आदेशातील त्रुटीमुळे केवळ १ लाखापर्यंतचेच कर्ज ४ टक्के दराने मिळाले. जिल्हा बँकेव्यतिरिक्त इतर सर्वच बँकांनी त्यासाठी हात आखडता घेतला. गटांना अनुदान मिळाल्यानंतर कर्ज उपलब्ध करण्यातही दिरंगाई झाली. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी गटांना मिळालेल्या अनुदान, कर्जात आपला हिस्सा काढून घेऊन नंतर त्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्यांनी स्वत:ची उत्पादने सुरु केली, त्यात बहुसंख्यांचा एकसारखेपणा होता. साचेबद्ध घरगुती उत्पादनापलिकडे जाऊन बाजारपेठ मिळवण्याच्या दृष्टीचा अभावही कारण ठरला. गटांच्या उत्पादनांना ‘साईज्योती’ ब्रँडनेम मिळाले, मात्र उत्पादन, त्याचे स्पर्धेच्या दृष्टीने पॅकेजिंग, बाजारपेठ मिळवणे यासाठीच्या प्रशिक्षणाचाही अभाव आहे. रेकॉर्ड व्यवस्थित नसल्यानेही बँका गटांना कर्ज नाकारत होत्या. अशा विविध कारणांनी महिला बचतगट विस्कळीत झाले, त्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. गटांच्या माध्यमातून महिला एकत्रित झाल्याचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी करुन घेणेही चळवळीला मारक ठरले. एखाद्या संस्थेच्या सहाय्याने किंवा स्वतंत्रपणे सक्षम राहिलेल्या गटांची संख्या मोजकीच ठरेल.केंद्र सरकारने आता ही चळवळ नव्या स्वरुपात राबवण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती अभियान (नॅशनल रुरल लाईव्हलीहूड मिशन-एनआरएलएम) नावाने सादर केली आहे. राज्यांना काही प्रमाणात हवे तसे नियम, अटी लागू करण्याची मुभा दिली आहे. महाराष्ट्राने त्यासाठी ‘एमआरएलएम’ संस्था स्थापन केली आहे. त्यामार्फत नियम, अटी तयार केले जात आहेत. त्यातून मागील त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न आहेत. चळवळीत संवेदनशील मध्यस्थ कार्यकर्त्यांचा अभाव जाणवल्याने स्वयंसेवी संस्थांना चळवळीतून बाजूला काढले गेले आहे. प्रयोगिक तत्वावर राज्यातील १० जिल्ह्य़ांतील ३६ तालुक्यांत ती राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. आंध्रप्रदेशात ही चळवळ अग्रेसर ठरली. तेथील ‘सर्प’च्या धर्तीवर ‘एमआरएलएम’ राबवली जात आहे, त्याच्या प्रशिक्षणासाठी समूह संसाधन व्यक्ती आंध्रप्रदेशात जाऊन आल्या. विस्कळीत झालेले गट पुन्हा सक्षमपणे उभे करण्याची व प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. अद्याप नगर जिल्ह्य़ाचा त्यात समावेश झालेला नाही, आगामी वर्षांत तो होईल, मात्र त्याची पूर्वतयारी सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी गेल्या जुलैपासूनच नवे गट स्थापन करणे व जुन्यांना कर्ज देणे बंद केले आहे, त्याचा विपरित परिणाम जाणवतो आहे. बहुसंख्य सक्रिय गटांनी दुग्धजन्य पदार्थाची उत्पादने केल्याने यंदाच्या दुष्काळाचा परिणामही सक्रिय राहण्यात जाणवणार आहे.नव्या धोरणात कर्ज, अनुदान स्वरुपात, मर्यादेत बदल केले जात आहेत, गटांच्या नोंदणीतून निर्माण झालेल्या संघामार्फत अल्पदरात भांडवल, कर्जही मिळणार आहे, एकाच गटांतील सभासदांना वेगवेगळे व्यवसाय करण्यासही मुभा मिळेल. हे करताना गटांचे सक्षमीकरण व उत्पादन, विक्री, बाजारपेठ यादृष्टीनेही महिलांना प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. गटांचे सक्षमीकरण म्हणजेच महिलांचे सक्षमीकरण आहे, त्यात अनेक अडथळे आहेत. चळवळीत केवळ अनुदान किंवा कर्ज वितरणाचेच अडथळे नाहीत, इतरही आहेत, तेही दूर होणे आवश्यक आहेत, अन्यथा ‘योजना नवी, जुने अडथळे कायम’ असे होईल.
