आष्टी तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर विशेष कृषी क्षेत्र तयार करण्याचा प्रस्ताव मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने तयार केला आहे. ‘साझ’ असे योजनेचे नाव असून मानवलोकने केलेल्या वेगवेगळया प्रयोगांतून हा प्रकल्प सुचविण्यात आला. किमान दुष्काळाच्या काळात सर्वत्र पाणी उपलब्ध करावे, असा योजनेचा हेतू आहे. पाणलोट विकासासह गावाचा परिपूर्ण विकास करण्याच्या अनुषंगाने कशी कार्यवाही करायची, याचे प्रारुप तयार केले असून, मानवलोक संस्थेचे व्दारकादास लोहिया यांनी ही योजना मांडली आहे.मानवलोक संस्थेने ५ गावांत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे ५३२ शासकीय कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या वेतनाची रक्कम सुमारे ५१ लाख रुपये आहे. पण बहुतांश कर्मचारी गावात मुक्कामी नसतात. त्यामुळे त्यांच्या वेतनावरील रक्कम गावात खर्च होत नाही. शेतीतील दरडोई उत्पन्न वाढत नसल्याने किमान ही रक्कम तरी गावात खर्च व्हावी, असे प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून होणार आहेत. विशेष कृषी क्षेत्राचा प्रयोग बीड व जालना जिल्ह्यांत होणार आहे. विशेषत: पाणलोट योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नदी, नाले, ओढय़ांमध्ये ठरावीक अंतराने ५ फूट रुंद ३ लांब व २ मीटर खोल आकाराचे खड्डे घेतले जातील. त्यामुळे पाणी मुरेल व विहिरींना पाणी वाढेल, असा दावा केला जात आहे. बीड जिल्ह्यातील मातोरी येथे मानवलोकमार्फत असा प्रयोग केला होता. या योजनेंतर्गत प्रत्येक गावात ५०० ते एक हजार क्विंटलचे गोदाम बांधणेही प्रस्तावित आहे. आरोग्य, शिक्षण, बचत बँक यासह वेगवेगळ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेले पारुप राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. सामान्यत: योजना तयार केल्यानंतर विकासाच्या काही प्रकल्पांसाठी निधी मागितला जाईल, एरवी सुरू असणाऱ्या योजनेचा निधीच या प्रकल्पाकडे वळविता येईल का, याची चाचपणी केली जात असल्याचे मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या सचिव निरुपमा डांगे यांनी सांगितले.
