महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे डोंबिवली परिसरातील कोटय़वधी रुपये किमतीच्या भूखंडांवर भंगार विक्रेत्यांचे अतिक्रमण होऊ लागले असून प्लास्टिक पिशव्या, तसेच भंगारांच्या इतर वस्तूंचे ढीग या ठिकाणी साचू लागले आहेत. उद्योग विभागाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हे भूखंड विक्रीला काढणे शक्य होत नाहीत. तसेच पुरेशी दक्षता घेतली जात नसल्याने या भूखंडांवरील अतिक्रमणही थांबविणे कठीण जात आहे. त्यामुळे डोंबिवलीचा औद्योगिक परिसर आता अतिक्रमण आणि भंगार माफियांचे प्रमुख केंद्र ठरू लागले आहे. ५० लाखांहून अधिक किमतीचा भूखंड असेल तर त्याचा व्यवहार थेट करण्याचे अधिकार औद्योगिक विकास महामंडळाला नाहीत. उद्योग मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय अशी भूखंडविक्री जवळपास अशक्य असते. डोंबिवली एमआयडीसीतील अनेक भूखंड विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या भूखंडांवर भूमाफियांनी अनधिकृत इमारती बांधल्या आहेत. या माफियांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार एमआयडीसीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना नाही. त्यामुळे बघ्याची भूमिका घेण्याशिवाय अधिकाऱ्यांसमोर पर्याय नसतो. स्थानिक एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस अधिकारीही माफियांच्या सगळ्या व्यवहारात सहभागी असल्याची चर्चा असून त्यामुळे या ठिकाणी सर्वत्र भंगार माफियांचा वावर वाढू लागला आहे. नंदी पॅलेस हॉटेलजवळचा फेज एकमधील जय इंडस्ट्री केमिकल कंपनीसमोरील मोकळा भूखंड प्लॅस्टिक कचऱ्याने भरून गेला आहे. जय इंडस्ट्रीसमोरील भूखंडावर प्लॅस्टिक जमा करणे, तेथून गेलेल्या रसायनमिश्रित पाण्यात धुणे आणि तेथून ते मुंबई परिसरात कच्चा माल म्हणून पाठवून देणे, असे उद्योग राजरोसपणे सुरू आहेत. या भूखंडांवरील कचऱ्याला अनेक वेळा आग लावली जाते. त्यामुळे परिसरात प्रदूषण आणि धुराचे लोट असतात. रहिवासी, कामगारांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. ‘लिलाव बोलीने एमआयडीसीचे भूखंड विक्री केले जातात. यासाठी जाहिरात काढली जाते. वेळोवेळी या प्रक्रिया केल्या जातात. पण त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे भूखंडांची विक्री होत नाही,’ असे एमआयडीसीतील अधिकाऱ्याने सांगितले.
