नागपूर शहरात तीन नवे पोलीस ठाणे जाहीर होऊनही त्यासाठी जागेचा शोध थंडबस्त्यात असून ती सुरू करण्याची इच्छा पोलीस व शासनाला राहिलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशातील मध्यवर्ती तसेच राज्याच्या उपराजधानीचे शहर असलेल्या नागपूर शहराचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मिहान प्रकल्प होऊ घातला आहे, औद्योगिकरण होत आहे. परिणामी लोकसंख्या वाढतच असून त्याबरोबरच सोनसाखळी खेचणे, दरोडे, चोऱ्या-घरफोडय़ा, लुबाडणूक, सायबर क्राईम आदी गुन्ह्य़ांमध्येही वाढ होत आहे. नागपूरचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१० मधील विधिमंडळ अधिवेशनात हा प्रश्न लावून धरला. तेव्हाच शहरात पोलिसांची सुमारे एक हजार पदे रिक्त होती. नागपूर शहरात बजाजनगर, शांतीनगर, मानकापूर, सोमलवाडा व रामेश्वरी आदी पाच नवे पोलीस ठाणे सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी पडून होता. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तेव्हा बजाजनगर, शांतीनगर व मानकापूर ही तीन नवे पोलीस ठाणे सुरू करण्याचे जाहीर केले. सीताबर्डी, प्रतापनगर व अंबाझरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणारा काही भाग मिळून बजाजनगर, लकडगंज, कळमना, पाचपावली व तहसील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणारा काही भाग मिळून शांतीनगर तसेच गिट्टीखदान, कोराडी व जरीपटका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणारा काही भाग मिळून मानकापूर ही तीन नवी पोलीस ठाणे जाहीर होऊन तीन वर्षे होत आहेत. तरीही नवी पोलीस ठाणे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत. या पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळ नसल्याचे कारण पुढे केले गेले. शहरातील उपलब्ध मनुष्यबळातून निवडकमनुष्यबळ द्यायचे, असे नंतर ठरविण्यात आले. त्यानंतर या पोलीस ठाण्यांसाठी जागेचा प्रश्न पुढे आला. पुन्हा शासन दरबारी जागा देण्यासंबंधी पत्र व्यवहार झाला. जागा शोधा, असे गृहमंत्रालयाकडून शहर पोलिसांना सांगण्यात आले. त्यानंतर जागेचा शोध सुरू झाला. बजाजनगर, शांतीनगर व मानकापूर परिसरात पोलिसांच्या मालकीची जागा नाही. त्यामुळे शासकीय जागा देण्यासंबंधी पुन्हा शासनाकडे पत्र पाठविण्यात आले. त्यास अद्यापही प्रतिसाद मिळालेला नाही. काही शासकीय विभागाच्या वा स्वायत्त संस्थाच्या जागा असल्या तरी त्या जागा पोलिसांना देण्यास कु ठलाच शासकीय विभाग राजी नसल्याचे यासंदर्भात बोलले जाते. पोलीस ठाण्यासाठी आवश्यक तेवढी जमीन वा इमारत पोलिसांना मिळतच नाही. शासकीय जागा मिळेपर्यंत भाडय़ाने जागा घेण्याचा विचार पुढे आला. त्याननुसार जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, त्यालाही कुठलाच प्रतिसाद मिळालेला नाही. जमीन अथवा भाडय़ाने जागा किंवा इमारत पोलिसांना देण्यास कुणीच पुढे आलेले नाही. शासन देत असलेली भाडे रक्कम अत्यल्प असल्याचे नागरिकांना वाटते. जागा भाडय़ाने मिळावी, यासाठी गेल्यावर्षी थोडा प्रयत्न झाला. मात्र, त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने जागेचा शोध थांबलेला आहे. केंद्र वा राज्य शासनाची जागा पोलीस ठाण्याला देण्याची कुठल्याच शासकीय विभागाची इच्छा नाही. आवाहन करून पोलीस वैतागले आहेत. एखाद्या गुन्ह्य़ाचे प्रकरण फाईल बंद करून टाकावे त्याप्रमाणे जागा शोध मोहीम फाईलबंद झाली आहे.
