‘शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांचे प्रवेश मुंबई महानगरपालिकेने यंदा गाजावाजा करून ऑनलाइन केले असले तरी या प्रवेशांविषयी सर्वसामान्य अजूनही अनभिज्ञ आहेत. म्हणूनच ज्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याकरिता पालकांची दरवर्षी झुंबड उडते, पालक वाट्टेल तितके डोनेशन (देणगी) देण्यास तयार असतात, अशा अनेक नामवंत शाळांमधील जागा अर्जदारांअभावी मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त राहिल्या आहेत.‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकरिता खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील अशा ३१२ शाळांमधील ८,२२३ जागांवरील प्रवेशांकरिता पालिकेतर्फे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या शाळांपैकी केवळ ५७ शाळांमध्येच उपलब्ध जागांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाकरिता अर्ज केले आहेत. त्यामुळे प्रवेशाची चुरस याच ५७ शाळांमध्ये आहे. तर ८४ शाळांकरिता एकाही विद्यार्थ्यांचा अर्ज आलेला नाही. यात मराठीबरोबरच (४१) इंग्रजी शाळांचाही (३५) समावेश आहे हे विशेष. याशिवाय १७१ शाळांमध्ये उपलब्ध जागांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांचे अर्ज आल्याने जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त राहणार आहेत. या १७१ शाळांमध्ये तब्बल ५१८६ जागा आहेत तर अर्ज आले केवळ १८११ विद्यार्थ्यांचे. या १७१ शाळांमध्ये मुंबईतील अनेक नामवंत व जुन्या शाळांचा समावेश आहे हे विशेष. पार्लेकरांसाठी भूषणावह असलेली पार्ले टिळक विद्यालय किंवा दादरमध्ये शिवाजी पार्कच्या बरोबरीने महत्त्व राखून असलेल्या बालमोहन विद्या मंदिर (दोन्ही इंग्रजी माध्यम) शाळांचाही यात समावेश आहे. याशिवाय बोरिवली, भांडुपची पवार पब्लिक स्कूल, मालाडची बिलाबाँग, वांद्रय़ाची ॠ षिकुल, मुलुंडची डीएव्ही, आयईएसची पद्माकर ढमढेरे शाळा, बोरिवलीची सेंट मेरी अशा अनेक नामवंत शाळांमध्ये उपलब्ध जागांपेक्षा फारच कमी विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. याच संस्थांच्या आयसीएसई शाळांनाही पालकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.२५ टक्के ऑनलाइन प्रवेशाचे हे पहिलेच वर्ष आहे. पण, शिक्षण हक्क कायद्याविषयी असलेले अज्ञान आणि २५ टक्के प्रवेशांबाबत पालकांमध्ये अद्याप पुरेशी जागरूकता नसल्याने यंदा मुळातच पालकांकडून आलेले अर्ज हे उपलब्ध जागांपेक्षा कमी होते. वर्षांला एक लाख रुपयांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांनाच या राखीव जागांवर प्रवेश देण्याची अट देखील अर्ज कमी येण्यास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. याशिवाय मोठय़ा शाळांची भीती आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे अर्ज कमी आले असावे, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
