तलाव व बंधा-यातील गाळ काढण्यासाठी जिल्हा नियोजनाची १५ टक्के व आमदार निधीतील १५ टक्के रक्कम वापरण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. आमदारांच्या सूचनेप्रमाणे, या निधीतून, उद्यापासून (मंगळवार) ८ तालुक्यात प्रत्येकी एका तलावातील गाळ काढण्याच्या मोहिमेस सुरुवात केली जाणार आहे. या कामाला जरी उद्यापासून सुरुवात केली जाणार असली तरी प्रत्यक्षात त्याची निविदा नंतरच काढली जाणार आहे. आधी काम व नंतर निविदा या प्रकाराचे पत्रकारांशी बोलताना, पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी समर्थन केले. पावसाळा सुरू होण्यास थोडा अवधी राहिल्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ मिळणार नाही, त्यामुळे घाई करावी लागत असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ही माहिती देण्यात आली. नंतर राम शिंदे, शिवाजी कर्डिले, विजय औटी, चंद्रशेखर घुले, अशोक काळे या आमदारांच्या उपस्थितीत त्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी देताना तो जेसीबी, पोकलॅन अशी यंत्रसामग्री भाडय़ाने घेण्यासाठी संबंधित विभागांना नावीन्यपूर्ण योजनेखाली दिली जाणार आहे. या यंत्रसामग्रीच्या भाडय़ाची निविदा नंतर काढली जाणार आहे, असे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. ही निविदा ७ दिवसांच्या अल्पमुदतीच्या नोटिशीवर नंतर काढली जाईल. पिंपळगाव माळवी, भातोडी, केननाला (नगर), करंजी, पटेलनाला (पाथर्डी), बापट तलाव (पारनेर) व वडुले बुद्रुक (शेवगाव) याठिकाणी या निधीतून गाळ काढण्याची मोहीम उद्यापासून राबवली जाणार आहे.ज्या ठेकेदारांचा आमच्यावर विश्वास आहे, ते उद्यापासून काम सुरू करतील, नंतर निविदेतील दराप्रमाणे त्यांना दर दिले जातील, असे पाचपुते यांनी यासंबंधित प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले. उपस्थित आमदारांनीही त्यास पाठिंबा दिला. जिल्ह्य़ातील पाझर तलावांतून आता फारसा गाळ शिल्लक राहिला नाही, या प्रश्नावर पाचपुते यांनी सांगितले की, या निधीतून सरसकट कोणत्याही तलावातून गाळ काढला जाणार नाही. आमदार सूचना करतील त्या व ज्या तलावातून पाणीपुरवठा योजना राबवली जाते, तेथीलच गाळ काढला जाईल. त्यासाठी शेतक-यांनी संबंधित ठिकाणी आपले ट्रॅक्टर गाळ नेण्यासाठी उभे करावेत.राज्य सरकारच्या आदर्शगाव योजनेचे अध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी त्यावर हरकत घेतली. जि. प.च्या मालकीचे ८३१ व राज्य सरकारकडील सुमारे ४०० तलाव आहेत. यातील अनेक तलाव गळके आहेत, त्यातील गाळ (माती) नेताना ७० टक्के वीटभट्टींसाठी व केवळ ३० टक्केच शेतीसाठी नेली जाते. सर्व गाळ काढल्यास भविष्यात तलावांच्या दुरुस्तीसाठी मातीच शिल्लक राहणार नाही, त्यामुळे काढला जाणारा गाळ काही प्रमाणात तरी तलावाच्या काठावरच टाकला जावा, अशी मागणी पवार यांनी केली. मात्र आदेश काढताना या गोष्टीचा विचार झाल्याचे सांगत ही सूचना टोलवण्यात आली. मूळ विषय बाजूलाचबीआरजीएफच्या यंदाच्या ६४ कोटी रुपये खर्चाच्या वार्षिक अराखडय़ाच्या मंजुरीसाठी मूलत: नियोजन समितीची सभा बोलावली गेली होती, परंतु या आराखडय़ावर फारशी चर्चाच झाली नाही. मात्र खासदार गांधी यांनी आक्षेप घेतला. बीआरजीएफसाठी शहरी भागासाठी ९ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत, मात्र नगरसह इतर ठिकाणी उत्पादक कामेच होत नाही, सारा पैसा गटारीत वाहात जातो, असे सांगत गांधी यांनी हा निधी उत्पादक कामासाठीच वापरण्याचे बंधन टाकण्याचा नियम करावा, अशी मागणी केली. हा नियम बदलणे केंद्र सरकारचाच विषय असल्याने गांधी यांनी त्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना पाचपुते यांनी केली.
