मुख्यमंत्रीपदासाठी बोंडे, निलावार, कादर, देशमुखांच्या नावाला पसंतीस्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या प्रथम अभिनव अशा प्रतिरूप विधानसभेची तयारी अंतिम टप्प्यात असून उद्या बुधवारी ६२ आमदारांची नावे जाहीर करण्यात येणार आहेत. हे सर्व आमदार ५ डिसेंबरला सकाळी मुख्यमंत्री निवडणार आहेत. मुख्यमंत्रीपदासाठी आमदार अनिल बोंडे, दीपक निलावार, अहमद कादर आणि युवा नेते आशिष देशमुख यांच्या नावाला जास्त पसंती आहे. सभापती म्हणून विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे तर उपसभापती म्हणून डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांची नावे समोर आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या प्रतिरूप विधानसभेचे ५व ६ डिसेबरला खामला चौकातील रॉयल पॅलेसमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रतिरूप विधानसभेसाठी मुख्यमंत्री कोण होणार? या मुद्दय़ावरच विदर्भ संयुक्त कृती समितीत वादाला सुरुवात झाली असली तरी त्यासाठी अनेक नावे समोर येत असताना डॉ. खांदेवाले, जांबुवंतराव धोटे, डॉ. अनिल बोंडे, अहमद कादर आणि युवा नेते आशिष देशमुख यांची नावे समोर आली आहेत. विदर्भाच्या आंदोलनासाठी गेल्या अनेक वर्षांंपासून निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या आणि ज्यांचा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही अशा विदर्भवादी कार्यकर्त्यांंची आमदार म्हणून निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ातून एससी, एसटी, ओबीसी आणि खुल्या गटातील कार्यकर्त्यांंची आमदारासाठी निवड केली जाईल. दोन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये विदर्भाच्या संपूर्ण विकासाचा आराखडा मांडण्यात येणार आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न कसा सोडविता येईल, विदर्भातील सिंचन व्यवस्था ५० टक्क्यापर्यंत वाढून शेतीक्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर सिंचित करून शेतकऱ्यांचे उत्पादन कसे वाढविता येईल, विदर्भात भारनियमनचा प्रश्न गंभीर असून तो नेहमीसाठी संपवून २४ तास पूर्ण दाबाची वीज शेती, उद्योग व जनतेला कशी मिळेल याचे मॉडेल सादर करण्यात येणार आहे. विदर्भातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने चर्चा होणार आहे. अधिवेशनात ठरविण्यात येणारे विदर्भ विकासाचे धोरण केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. विदर्भवादी नेत्यांना ही विधानसभा अभ्यासाचे शिबीर म्हणून उपयोगात येणार आहे. ही विधानसभा म्हणजे विदर्भ विकासाच्या आंदोलनाचा महत्त्वाचा टप्पा राहणार आहे. ५ डिसेंबरला सकाळी सर्व आमदार मुख्यमंत्रीपदाची निवड करणार आहेत. त्यापूर्वी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती आणि विरोधी पक्ष नेत्यांची निवड करतील. राज्यपालांचा शपथविधी झाल्यानंतर ते मुख्यमंत्र्यांना शपथ देतील आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ जाहीर करणार आहे. सध्या होत असलेला ७३ टक्के राज्याचा प्रशासकीय खर्चामुळे व २० टक्के जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या व्याजामुळे एकूण तिजोरीतील आवकपैकी ९३ टक्के खर्च ठरलेला आहे. शिल्लक ७ टक्क्यामध्ये राज्याचा विकास कसा होणार आहे. म्हणून हा प्रशासकीय खर्च ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करून विदर्भ राज्यावर असलेला कर्जाचा भार वाढणार नाही याची दक्षता या विदर्भाच्या विधिमंडळात घेण्यात येणार आहे.या संदर्भात विदर्भ ज्वाईंट अ‍ॅक्शन कमिटीचे निमंत्रक आणि प्रवक्ते राम नेवले यांनी सांगितले, विदर्भवादी नेत्यांमध्ये कुठलीही गटबाजी नाही. प्रसार माध्यमांमध्ये ज्या बातम्या प्रकाशित केल्या जात आहेत, त्यामध्ये काही तथ्य नाही. सर्व आमदारांची निवड प्रक्रिया सुरू असून त्यातून सर्वसंमतीने मुख्यमंत्री निवडला जाणार आहे. विदर्भाच्या आंदोलनाशी प्रारंभीपासून जुळलेल्या कार्यकर्त्यांंचा आमदार म्हणून विचार केला जाणार आहे.
