जिल्हा परिषदांच्या शाळांकडे कुत्सित नजरेने पाहणाऱ्यांना यापुढे मानसिकतेत बदल करावा लागणार आहे. कारण पुढील सत्रापासून जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलेही ए, बी, सी, डी.. गिरवणार आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांना सेमी इंग्रजीतून शिक्षण देण्याचे धोरण जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून राबवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असला तरी काही शिक्षक संघटनांनी हरकत घेऊन या निर्णयाला हरताळ फासण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमधून सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्यास सुरुवात करण्याबाबतचा ठराव संमत करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी काढले आहेत.मातृभाषेतून शिक्षण असावे यावर कुणाचाही आक्षेप नाहीच पण, इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे. जगातील कुठलेही ज्ञान अवगत करायचे असेल तर इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही. श्रीमंतांच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या, सीबीएसई किंवा खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये शुल्क भरून प्रवेश मिळतो. मात्र ग्रामीण भागातील पालक आणि शहरातील गरीब पालकांना इच्छा असूनही पैशाअभावी इंग्रजीतून शिक्षण घेता येत नाही. अशा पालक आणि त्यांच्या पाल्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने एक सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांकडे खाली दर्जाची म्हणून पाहणाऱ्या मानसिकतेत बदल घडावा म्हणून शिक्षण समितीचे सभापती उकेश चौहान यांनी जाणीवपूर्वक वरील निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या मते, शिक्षक पदवीधर आहेत. काही शिक्षकांचे पदव्युत्तर शिक्षणही झाले आहे. त्यांच्यासाठी पहिलीच्या मुलाला आवश्यक इंग्रजीचे शिक्षण देणे अजिबात अवघड नाही. जे शिक्षक दहावी डी.एड. आहेत. त्यांना इंग्रजीतून शिकवण्याचा आग्रह करणारच नाही. इंग्रजीतून शिक्षण मिळणे हा गरीब व ग्रामीण भागातील मुलांचाही हक्क आहे. केवळ पैशाअभावी त्यांना इंग्रजीचे शिक्षण न मिळणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. पहिलीतील ५० हजार विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. त्यामुळे पालक इंग्रजीसाठी पाल्याला खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये दाखल करतात, त्याला चाप बसेल. त्याचा फायदा शिक्षकांना होईल. शिक्षक अतिरिक्त होण्यापासून टाळता येतील, असेही चौहान म्हणाले. मात्र, सभापतींच्या धोरणावर महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेचे उपाध्यक्ष शरद भांडारकर यांनी आक्षेप घेत इंग्रजीचे शिक्षण देण्यास शिक्षकच लायक नसल्याचे म्हटले आहे. इंग्रजीतून शिक्षण घेण्याची पालकांची व शिक्षकांची मानसिकता नाही. मराठीची पात्रता असलेल्या शिक्षकांनी इंग्रजीतून शिकवायचे कसे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. प्राथमिक शिक्षण मराठीतूनच झाले पाहिजे. इंग्रजी भाषा म्हणून शिकण्यास हरकत नाही. मात्र, माध्यम इंग्रजीचे असू नये. एकाच शाळेत सेमीइंग्रजीची सक्ती करून मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असे मत संघटनेच्यावतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.नागपूर जिल्ह्य़ात जिल्हा परिषदेच्या १,५८१ शाळा आहेत. त्यात ९० हजार विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. येत्या २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रापासून फक्त पहिलीसाठी सेमी-इंग्रजीची सुरुवात करीत आहोत. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील वर्गासाठीही इंग्रजीतून शिक्षण दिले जाईल, असे शिक्षण सभापती उकेश चौहान म्हणाले.
