‘उद्योग सुरू करायचा आहे, पण कर्ज मिळत नाही किंवा संकटात असलेल्या लघुउद्योगाला वित्तीय मदतीची गरज आहे.’ अशा पेचात उद्योजक सापडला असेल तर त्यांनी आता घाबरता कामा नये. जागतिक मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिजच्या वतीने अशा उद्योजकांना अतिरिक्त तारणाशिवाय कर्ज मिळवून देण्याची जबाबदारी घेतली गेली आहे. हे सारे कसे शक्य आहे, हे समजून घेण्यासाठी या संघटनेच्या वतीने १३ एप्रिल रोजी पुणे येथे दिवसभराचा परिसंवाद आयोजित केला आहे. या वेळी किमान १० उद्योजकांना ५० लाख ते दीड कोटी रुपयांपर्यंतच्या अर्थसाहाय्याचा धनादेश बँकेकडून मिळवून दिला जाणार आहे. या उपक्रमाची माहिती येथे पत्रकार परिषदेत मंगळवारी देण्यात आली. जागतिक मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिजचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष सुधीर मांडके, कोल्हापूर विभागाचे अध्यक्ष अभय देशपांडे, सचिव विजय जाधव, उद्योजक रंगराव पाटील, संजीव गोखले, कर सल्लागार रोहित परांजपे यांनी ही माहितीदिली. मांडके म्हणाले, राज्य शासनाने अलीकडेच व्यावसायिक धोरण जाहीर केले आहे. लवकरच आर्थिक धोरणही जाहीर होणार आहे. शासनाच्या वतीने उद्योजकांसाठी अनेक उपक्रम राबविले जातात. त्याची माहिती उद्योजकांना व्हावी, तसेच महाराष्ट्रातील लघु आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायासाठी चांगली धोरणे असतील का, याचा आढावा १३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या परिसंवादात घेतला जाणार आहे. या उपक्रमामध्ये नवउद्योजकांना सामावून घेण्याचा तसेच उद्योजकांच्या अडचणी दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नवउद्योजकांना कर्ज हवे असणे, संकटात असलेल्या लघु उद्योजकांना वित्तसाहाय्य मिळणे तसेच चालू व्यवसायाच्या विस्तारासाठी अर्थसाहाय्याची गरज भासणे अशा अडचणी विविध प्रकारच्या उद्योजकांसमोर आहेत. अशा उद्योजकांना ५० लाख ते दीड कोटीपर्यंत प्रत्यक्ष कर्ज मिळवून देण्याची जबाबदारी आम्ही घेणार आहोत. त्यासाठीचा प्रकल्प अहवाल शेडय़ूल्ड बँकेच्या नियमानुसार सादर करावा लागणार आहे, मात्र नवउद्योजकांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी अतिरिक्त तारण न देता कर्ज मिळवून देण्याची हमी आम्ही घेतली आहे. त्यासाठी उद्योजकांनी आमच्याशी लवकर संपर्क साधावा. जेणेकरून पुढील महिन्यात होणाऱ्या परिसंवादावेळी उद्योजकांना धनादेशाचे वाटप करणे शक्य होणार आहे, असे मांडके यांनी सांगितले.
