टोलसंदर्भातील करार, शासनाची भूमिका याबाबत निश्चित भूमिका जिल्हय़ातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही कल्पना नसल्याची माहिती सोमवारी सायंकाळी झालेल्या चर्चेवेळी दिसून आली. विराट मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या चर्चेवेळी जिल्हाधिकारी व आयुक्त हेच टोल आकारणीबाबत अनभिज्ञ असल्याचे पाहून टोलविरोधी कृती समितीचे सदस्य व लोकप्रतिनिधी संतप्त झाले. शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी तर ऐकीव माहिती सांगू नका, जी वस्तुस्थिती आहे तीच स्पष्ट करा, अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना सुनावले. त्यावर मुख्यमंत्री सायंकाळी विमानतळावर येणार असून, त्यांना लोकभावना कळविण्यात येतील, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तर कोल्हापुरात संचारबंदी लागू केली तरी टोल देणार नाही, अशी आक्रमक प्रतिक्रिया खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. कोल्हापुरातील टोल आकारणीच्या विरोधात दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर मोर्चात सहभागी झालेल्या डझनभर प्रमुखांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेत टोल आकारणीबाबत आक्रमक सूर लावला. सभा संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी, कृती समितीचे सदस्य व शासकीय अधिकारी यांची बैठक झाली. जिल्हाधिकारी राजाराम माने व महापालिकेच्या आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्या वक्तव्यातून जिल्हा प्रशासनाकडे टोल आकारणीबाबत मर्यादित माहिती असल्याचे स्पष्ट झाले. आयुक्त बिदरी म्हणाल्या, रस्ता कामकाजाबाबत रस्ते विकास महामंडळ व आयआरबी यांच्यात करार झाला आहे. महापालिका त्यामध्ये सहभागी असली तरी त्याबाबतचा सविस्तर तपशील आमच्याकडे उपलब्ध नाही. महापालिकेला अंधारात ठेवले असल्याची धक्कादायक माहिती त्यांच्या विधानातून पुढे आली. जिल्हाधिकारी माने यांनी प्रशासनाकडे ऐकीव माहिती उपलब्ध असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या या विधानाला आमदार नरके यांनी आक्षेप घेतला. आक्रमक भूमिका घेत नरके यांनी प्रशासनातील वरिष्ठांकडेच ऐकीव माहिती असेल तर त्याचा उपयोग घ्यावा, असा प्रतिसवाल केला. प्रशासनाकडे माहिती नसेल तर प्रशासनातील अन्य अधिकाऱ्यांप्रमाणे तुम्ही आमच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे आणि शासनाला टोल देणार नाही, असे लेखी कळवा अशा शब्दांत नरके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडले. सुमारे दोन तास झालेल्या चर्चेत ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार राजेश क्षीरसागर, गोविंद पानसरे, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, माजी आमदार संजयसिंह घाटगे, प्रतापसिंह जाधव, कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, बाबा इंदुलकर, बाबा पार्टे आदींनी भाग घेतला. प्रदीर्घ काळ चर्चा होऊनही त्यातील पोकळपणा दिसून येऊ लागला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांच्या भावना मुख्यमंत्र्यांना कळविण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. तर आयुक्त बिदरी यांनी आज सायंकाळी मुख्यमंत्री विमानतळावर येणार आहेत, त्यांची भेट घेऊन जनभावना कळविण्यात येतील, असे सांगितले. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कृती समितीचे सदस्य व लोकप्रतिनिधींनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चर्चेवेळीमांडलेल्या मुद्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शासन टोल आकारणीबाबत वेळकाढू भूमिका घेत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर खासदार शेट्टी यांनी शासन टोल आकारणीच्या बाजूने असले तरी कोल्हापुरातील जनता कोणत्याही परिस्थितीत टोल देणार नाही. शासनाने शहरात संचारबंदी लागू केली तरी त्यांना टोल आकारणी करू दिली जाणार नाही, अशी आक्रमक प्रतिक्रिया नोंदविली.
