देशातील नागरिकांच्या भोजनाची सोय करणाऱ्या भूमीपुत्र शेतकऱ्यांना असंख्य समस्यांना तोंड देत, अपार कष्ट करीत शेतीतून उत्पादन घ्यावे लागते. अस्मानी व सुलतानी संकटांनी तर शेतकऱ्यांचे पार कंबरडे मोडून जाते. कधी कधी तर जगाच्या या अन्नदात्यावर उपासमारीची पाळी येते. देशात संरक्षणासाठी विशेष आर्थिक तरतूद असते. रेल्वेसाठी तर स्वतंत्र अर्थसंकल्प असतो. त्या धर्तीवर देशातील कृषीक्षेत्र व शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य पातळीवर स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प असावा, अशी मागणी चिखली तालुक्यातील शेतीतज्ज्ञ व शेतकऱ्यांनी देशाचे राष्ट्रपतींकडे केली आहे. निवेदनानुसार १९७२ ला पडलेल्या भीषण दुष्काळात या देशातील नागरिकांसाठी शासनाला मिलोसारखे निकृष्ट अन्न आयात करावे लागले होते. आता ४० वर्षांमध्ये भारतीय शेतकऱ्यांच्या अमर्याद कष्टांनी या देशाला देशवासीयांच्या गरजा भागवून अन्नधान्याचा मोठा निर्यातदार देश, अशी ओळख मिळवून दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टामुळे उत्पादित झालेल्या शेतमालाचा निर्यातीमुळेच या देशातील अर्थव्यवस्था जागतिक स्पध्रेमध्ये टिकून आहे. रुपयांचे अवमुल्यन होत असतांना अन्नधान्यांच्या निर्यातीच्या भरवशावरच रुपया सावरला. आज जगात विकासशील देशामध्ये शेतमाल उत्पादन खर्चावर शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. मात्र, आपल्या देशात अनुदान तर दूरच मात्र शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या मुलभूत सुविधा जसे वीज, पाणी बि-बियाणे आणि खातेसुध्दा अनुदानावर उपलब्ध करूण दिल्या जात नाहीत. शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारात आला की, त्यांचा दर जाणीवपूर्वक पाडला जातो, हे शेतकऱ्यांविरुध्द वर्षांनुवष्रे रचले जाणारे कुभांड आता तरी थांबणार का, अत्यंत क्रूरपणे या देशातील शेतकरी नागविला जात असल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. देशातील ७० टक्के शेतकऱ्यांसाठी ५ टक्के तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येते, तर ३ टक्के भांडवलदारांसाठी १५ टक्के तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येते त्यामुळे आता शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पाची गरज आहे आणि तो अमलात आणण्यात यावा, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे राष्ट्रपतींकडे शेतीतज्ज्ञ व प्राचार्य गुलाबराव खेडेकर, प्राचार्य पुरुषोत्तम वायाळ, प्रा. वामनराव पडघान, जितेंद्र देशमुख यांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडेही पाठविण्यात आल्या आहेत.
