शेगाव विकासाचा अंतिम अहवाल एका आठवडय़ात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांना दिला.संत गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सवानिमित्त शेगाव विकास करण्यासाठी याचिका करण्यात आली होती. शेगावचा विकास अन्य तीर्थक्षेत्रांच्या तुलनेत कमी झाला आहे. यात मुख्यत्वे पाणी, रस्ते आणि विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने २५० कोटी रुपये दिले. पण अतिक्रमणामुळे विकास कामे रखडली. त्यामुळे विकासाचा आराखडा नव्याने तयार करावा, अशा सूचना न्यायालयाने सन २०१० मध्ये मुख्य सचिवांना दिल्या होत्या. परंतु भाविकांसाठी कोणत्याही सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या नाही. त्यामुळे पुन्हा यावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. येथे अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि अधिकाऱ्यांची चमू शेगावला पाठविली होती. या चमूने आपला अहवाल एका आठवडय़ात सादर करावा, असे आदेश न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांना दिला.
