तेंदूचा गड समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात पहिल्या फेरीत ४३ पैकी केवळ चार घटकांची विक्री झाली. यावर्षी अधिकांश क्षेत्र हे अनुसूचित आल्याने त्याचा मोठा फटका गडचिरोली जिल्ह्याला बसला. दरवर्षी तेंदू पानांच्या लिलावादरम्यान आघाडीवर असलेला गडचिरोली जिल्हा यावर्षी सर्वात मागे पडला. तर विशेष म्हणजे ज्या नागपूर जिल्ह्याकडून अपेक्षा नव्हती त्या ठिकाणी तेंदू पानांच्या विक्रीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.जंगलाशेजारी राहणाऱ्या गावकऱ्यांच्या मिळकतीचे तेंदूपत्ता हे एकमेव आर्थिक मिळकतीचे साधन आहे. प्रामुख्याने पूर्व विदर्भात जंगलाशेजारी राहणाऱ्या आदिवासीचा उदरनिर्वाह त्यावर आधारलेला आहे. तेंदूपत्ता खरेदी-विक्रीची यावर्षीची ई निविदा प्रक्रिया १२ जानेवारीपासून सुरू झाली. या निविदेद्वारे नागपूरसह राज्यातील सर्वच जंगलातील तेंदूपानांचा लिलाव राज्याच्या वन खात्याकडून करण्यात आला. यातून मिळणारा नफा पुन्हा तेंदूपानांची तोड करणाऱ्यांना बोनस म्हणून दिला जातो. या सर्व प्रक्रियेसाठी वनखात्याने ई-निविदा पद्धत अंमलात आणली. त्याची पहिली फेरी १२ ते १४ जानेवारीदरम्यान सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत चालली. त्यात गडचिरोलीसह चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ, अमरावती, ताडोबा-अंधारी बफर, धुळे, औरंगाबाद, नाशिक व ठाणे या जंगलक्षेत्रातील ३१० घटक सहभागी होते. गेल्या वर्षी ४५६ घटक सहभागी होते, पण अनुसूचित गेलेल्या जंगलक्षेत्रामुळे ही संख्या १४६ने कमी झाली. गडचिरोली जिल्ह्यातून ४३ घटकांपैकी केवळ ४ घटक, चंद्रपूर ७० पैकी ५८ घटक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प बफर क्षेत्रातील ९ पैकी आठ घटक, नागपूर ९६ पैकी ८९ घटक, यवतमाळ ४१ पैकी २२ घटक, अमरावती १० पैकी २ घटक, औरंगाबाद ३५ पैकी ३ घटक, धुळे ३ पैकी एका घटकाची विक्री झाली. त्याचवेळी नाशिकमध्ये एक पैकी काहीही नाही आणि ठाण्यातसुद्धा दोनपैकी काहीच विक्री झाली नाही. उर्वरित घटकांसाठी आता दुसरी फेरी ३० जानेवारीला सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहापर्यंत होईल. तिसरी फेरी सकाळी नऊ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत होईल. निविदा त्याचदिवशी दुपारी तीन वाजता उघडण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी ४५६ पैकी ३०२ घटकांच्या विक्रीतून ५६.२० कोटी रुपये स्वामित्व शुल्क मिळाले होते. त्यातील ४४.८३ कोटी रुपये बोनसच्या स्वरूपात वाटण्यात आले तर उर्वरित ११.९५ कोटी रुपये प्रशासकीय खर्चासाठी ठेवण्यात आले.
