२०१५-१६ या कालावधीसाठी महापालिका हद्दीतील घरमालक, वहिवटदार, भोगवटदार यांच्या एकत्रित कर आकारणीचे वार्षिक भाडेमूल्य यादी प्रसिद्ध न करताच पालिका प्रशासनाकडून प्रमाणित होत असल्याच्या यादीला सेवास्तंभ कर्मचारी महासंघाने हरकत घेतली आहे.शहरातील नाशिकरोड, नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व, पंचवटी, सातपूर, नवीन नाशिकमधील घरमालक, वहिवटदार, भोगवटदार यांची २०१५-१६ या वर्षांसाठी प्रमाणित करण्यासाठी महापालिकेने हरकती मागविल्या आहेत. घरपट्टी व पाणीपट्टीचे एकत्रिकरण झाले असल्याने २०१३-१४, २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत मुख्यालयातून घरपट्टी आकारणी झाली आहे. त्याची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली नसून ती प्रसिद्ध करण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. एकत्रित कर आकारणीची वार्षिक भाडेमूल्य यादी महापालिका प्रशासनाकडून विभागवार प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. ही जनतेसाठी खुली करणे आवश्यक आहे. मिळकतींची उजळणी करण्यात आली नाही. सातपूर विभागातील औद्योगिक वसाहतीत वाढीव बांधकामांबाबत महापालिका प्रशासनाने केलेल्या वाढीव कर आकारणीबाबत निर्णय झालेला नाही. मिळकतींची उजळणी होत नसल्याने पालिकेचा कर बुडत आहे. घरपट्टी मिळकतीचा भरणा हा ऑनलाइन केलेला असल्याने मिळकतधारकांनी घरपट्टीचा भरणा मनपाने नेमून दिलेल्या बँकेत केल्यास तो ऑनलाइन ग्राह्य धरला जात नाही. घरपट्टी आज्ञावलीत दुरुस्ती करून नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबवावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. नगररचना विभाग घरदुरुस्तीचा दाखला देतो. परंतु, त्याची माहिती कर संकलन विभागाला पाठवत नसल्याने घरदुरुस्तीनंतर झालेल्या फेरबदलावर कर आकारणी होत नसल्याने महसूल बुडत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यामुळे एकत्रित कर आकारणीची वार्षिक भाडेमूल्य यादी प्रसिद्ध न करता मिळकतीचा उतारा प्रसिद्ध करून हरकती मागवाव्यात, असेही महासंघाने म्हटले आहे.
