न्हावाशेवा सागरी सेतूसाठी लागणारी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया म्हणून सोमवारी उरण मेट्रो सेंटर, एमएमआरडीए तसेच सिडकोचे अधिकारी जमिनीची मोजणी करण्यासाठी गेले असता जासई येथील शेतकऱ्यांकडून आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जमिनीच्या मोजणीला तीव्र विरोध करण्यात आला. सागरी सेतूसाठी उरण व पनवेल तालुक्यातील ३०९ खातेदारांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दोन वर्षांपासून उरण मेट्रो सेंटर कार्यालयाकडून भूसंपादनाची प्रकिया सुरू आहे. या भूसंपादनाला येथील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला दिल्याशिवाय जमीन संपादनाला सहमती देणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या भूसंपादन कायद्यातील अधिसूचनेला हरकती घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. या संदर्भात शुक्रवारी सुनावणी होणार होती, मात्र अधिकारीच अनुपस्थित राहिल्याने शेतकऱ्यांनी मेट्रो सेंटर कार्यालयासमोर आंदोलनही केले तसेच जमीन मोजणीला विरोध केला. सोमवारीही हा पवित्रा कायम ठेवल्याने मोजणी करता आली नाही, अशी माहिती सर्व पक्षीय प्रकल्पग्रस्त समितीचे निमंत्रक अतुल दिनकर पाटील तसेच उरण मेट्रो सेंटरच्या उपजिल्हाधिकारी जयमाला मुरुडकर यांनी दिली. मंगळवारी काही शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर सुनावणी होणार असून शेतकरी आपली भूमिका मांडणार असल्याचेही पाटील यांनी या वेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सिडकोसोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याचीही माहिती मुरुडकर यांनी या वेळी दिली.
