विदर्भातील सिंचनाच्या मुद्यावर हिवाळी अधिवेशन गाजत असताना विदर्भावर राज्य सरकारचा अन्याय कायम असल्याचे चित्र समोर आले आहे. एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने विदर्भातील कापूस उत्पादक आठ जिल्ह्य़ांसाठी विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमाची घोषणा केली. पण, या योजनेची मार्गदर्शक तत्वे पाठविण्यात राज्य सरकारच्या ग्राम विकास व जल संधारण विभागाला तब्बल आठ महिन्यांचा कालावधी लागला. तितकाच उशीर निधी पाठविण्यात राज्य सरकारने केल्याची माहिती मिळाली. या सर्व प्रकारामुळे लाभार्थी योजनेपासून अद्याप वंचित आहेत.केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रमात विदर्भ सधन सिंचन कार्यक्रम घोषित झाला. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात कृषी विभागाबरोबर ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग करणार आहे. या योजनेत अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, अमरावती, वाशीम, वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ाबरोबर चंद्रपूर व नागपूर या जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. सन २०१२-२०१३ ते २०१६-२०१७ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना आहे. या योजनेवर केंद्र सरकार ३,२५० कोटी इतका खर्च करेल. दरम्यान, या योजनेतील निधी नुकताच विभागीय कार्यालयांना हस्तांतरित करण्यात आला आहे. जलसंधारण व कृषी विभागाला १५ कोटी निर्गमित करत विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्याचे चित्र आहे. यंदा या योजनेवर १३५ कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज असताना पहिल्या टप्प्यात दिलेला निधी तोकडा आहे. त्यातच अद्याप लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा थेट फायदा पोहचला नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.विदर्भातील आठ जिल्ह्य़ातील कापसाचे उत्पादन वाढावे,कापूस पिकाला पाण्याचा ताण बसू नये, असा हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे, पावसाच्या पाण्याचे लघु सिंचन योजनांद्वारे जलसंचय करणे, मालगुजारी तलाव, कोल्हापूरी बंधारे यांचा गाळ काढणे व डोह खोल करणे, त्यांची सिंचन क्षमता वाढविणे, पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरणे तसेच कृषी विभागामार्फत मूलस्थानी जल संधारण, ढाळीची बांधबंदिस्ती, शेततळे, सिमेंट नालाबांध बांधणे, ठिंबक व तुषार सिंचन पध्दतीकरीता अर्थसहाय्य करणे, पाणी उपसा करणाऱ्या उपकरणांसाठी अर्थसहाय्य करणे अशा प्रमुख उपाययोजना योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येतील. पण, अद्याप योजना सुरु करण्यास राज्य सरकारला मुहूर्त सापडला नसल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे योजनेच्या लाभापासून लाभार्थी वंचित असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. (क्रमश:)
