News Flash

कृषी विद्यापीठांमधील अपुऱ्या मनुष्यबळाचा संशोधनावर परिणाम

हरित क्रांतीची अपेक्षा फोल ठरणार राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये ४० ते ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत साहाय्यक प्राध्यापकासह इतर पदांवर कृषी विद्यापीठांनी नियुक्ती

| November 22, 2013 08:32 am

हरित क्रांतीची अपेक्षा फोल ठरणार
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये ४० ते ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत साहाय्यक प्राध्यापकासह इतर पदांवर कृषी विद्यापीठांनी नियुक्ती केलेली नाही. त्याचा थेट परिणाम संशोधनावर दिसून येत आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा विधेयक लागू केल्याने राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून हरित क्रांती होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना फोल वाटत आहे.
राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये सध्या सर्व आलबेल चालू आहे. राज्याच्या शिक्षण खात्याने शिक्षक भरतीत शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी), प्राध्यापक गुणवत्ता तपासणीसाठी नेटसेट किंवा पीएच. डी. अनिवार्य केली आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठातील शिक्षक व संशोधक खात्याचे पाऊल अधोगतीकडे जाताना दिसते. १९८३ मध्ये राज्य सरकारने कृषी विद्यापीठांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा मंजूर केला. या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे राज्यातील कृषी विद्यापीठातील साहाय्यक प्राध्यापकपदापासून ते प्राध्यापकपदापर्यंत नेट किंवा पीएच.डी. अनिवार्य केली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून कायदा लागू केला. मात्र, कृषी विद्यापीठांच्या अंतर्गत विरोधामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. कृषी विद्यापीठांमध्ये साहाय्यक प्राध्यापकपदावर बढतीत ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याला प्राधान्य दिले जाते. ज्याची नेट किंवा पीएच.डी. नाही, अशा कर्मचाऱ्याचीही त्यात वर्णी लागते. त्यामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) प्राध्यापक भरतीबाबत लावून दिलेले नियम राज्यातील कृषी विद्यापीठे पायदळी तुडवतात. कृषी विद्यापीठांचे वरिष्ठ प्रशासन जितके जबाबदार आहे तितकेच कृषी खात्याची उदासीनताही जबाबदार आहे.
महाराष्ट्र कृषिप्रधान राज्य आहे, पण गुणवत्तेला डावलले जात असल्याचे विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका कर्मचाऱ्याने चारही विद्यापीठांतील गोंधळ समोर आणला आहे. कराड, नंदुरबार आणि यवतमाळ येथील कृषी महाविद्यालयांतील अनुक्रमे ६५, ६० आणि ३३ पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यातील प्राध्यापकपदाच्या भरती प्रक्रियेत महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा व नियमामुळे टांगती तलवार दिसत आहे.
कृषी विद्यापीठांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ असताना सरकारने नवीन कृषी महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो आता कृषी विद्यापीठांच्या मुळावर येण्याची शक्यता आहे.
कृषी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांचा संशोधन क्षेत्रात दिवसेंदिवस कमी होत चालेला रस हाच सध्या चिंतेचा विषय आहे. दुष्काळाचे सावट, पद भरतीचे अडथळे आणि दारिद्रय़ यामुळे संशोधन क्षेत्राकडे वळण्यापेक्षा गुणवंत कृषी पदवीधर पोटापाण्याच्या व्यवसायासाठी दारोदार फिरून कीटकनाशके विकत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
अन्नसुरक्षा विधेयक कुंडीतील आंब्याचे झाड आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्र, कृषी विद्यापीठांचे हात बळकट करायला हवेत. मात्र, चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये जवळपास ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत साहाय्यक प्राध्यापकासह इतर पदावर कृषी विद्यापीठांनी भरती केलेली नाही. त्याचा थेट परिणाम संशोधनावर दिसून येत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2013 8:32 am

Web Title: shortage of workers it affect research in agricultural university
टॅग : Nagpur
Next Stories
1 अमरावतीत स्कूलव्हॅन, रिक्षा बंद करण्यास विरोध
2 ‘जीवनदायी’च्या पूर्वसंध्येला चार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
3 जनश्री सुरक्षा योजनेपासून कामगारांची मुले वंचित
Just Now!
X