मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे की नाही, यासाठी नेमण्यात आलेल्या नारायण राणे समितीवर मराठवाडय़ातील वेगवेगळ्या संघटना, संस्था व व्यक्तींनी अक्षरश: रांगा लावून निवेदनांचा पाऊस पाडला.
दुपारी तीनपर्यंत ९०२ निवेदने स्वीकारल्याचे राणे यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले. मराठी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे, मंत्री बाळासाहेब थोरात, मधुकरराव पिचड, शिवाजीराव मोघे आदी सदस्य या वेळी उपस्थित होते. जानेवारीअखेर मराठा समाजास आरक्षण द्यावे की नाही, या विषयीचा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल, असे राणे यांनी सांगितले.
मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, छावा यासह मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ मराठवाडय़ात दर आठ दिवसांनी आंदोलन होत असते. राजकीय पटलावर हा विषय तापत राहावा, असा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर बसवर दगडफेक आणि जाळपोळीच्याही घटना मराठवाडय़ात झाल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर मराठा आरक्षण समितीसमोर निवेदन देणाऱ्यांची गर्दी अधिक असेल, असे लक्षात घेऊन सुभेदारी विश्रामगृह परिसरात मोठा बंदोबस्त होता.
विद्यार्थ्यांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांनी आरक्षणाच्या अनुषंगाने निवेदन देण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या. काहीजणांनी आतापर्यंत आरक्षणासाठी केलेले आंदोलन, प्रकाशित झालेले वृत्त यांसह निवेदनांची दिलेली प्रत हजार-बाराशे पानांची होती. दुपारी टोप्यांवर ‘मराठा’ अशी अक्षरे मिरवत काहीजणांनी निवेदन दिले, तर काहीजण मागण्यांचे निवेदन आणि त्यांच्या नेत्यांचे मोठ-मोठे छायाचित्र अंगावर मिरवताना दिसत होते. काहींच्या भावना तीव्र होत्या, असे राणे यांनी या अनुषंगाने   सांगितले. आतापर्यंत या समितीच्या पाच बैठका झाल्या आहेत. मात्र, सर्वाधिक निवेदने मराठवाडय़ातून आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी ९ निवेदने आली. इतर मागास प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये, अशी ६३ निवेदने आली. ओबीसीशिवाय अन्य प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास हरकत नाही, अशी ३२ निवेदने आली, तर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या साठी ७१३ निवेदने आल्याचे राणे यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन देणारी ८१ निवेदने असून बैठकीत आरक्षण व्यतिरिक्त दोन निवेदने स्वीकारली. विशेषत: वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी निवेदने दिली. वकील, डॉक्टर, विद्यार्थी व महिलांचाही यात समावेश होता. आरक्षणाच्या मागणीसाठी राणे समितीच्या दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर किशोर चव्हाण यांनी उपोषण सुरू केले होते. ते राणे यांना निवेदन दिल्यानंतर सोडण्यात आले.
आमदार कल्याण काळे, सतीश चव्हाण हे दोन लोकप्रतिनिधी या प्रश्नी भेटल्याचे राणे यांनी सांगितले. आमदार विनायक मेटे यांनी आज भेट घेतली नसल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. भावना तीव्र होत्या. सरकारला अहवाल देण्यापूर्वी ऐतिहासिक पुरावे आणि घटना याचा अभ्यास करून तो अहवाल सादर करू, असे राणे यांनी सांगितले.